रायपुर। 09.04.2021/ कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मांग की है कि कोरोना वायरस के इलाज में लगने वाले दवा रेमडेसीवीर  (RemdesivirInjection ),फेबिपिरावीर(Favipiravir tab) ,आइवरमेकटीन (Ivermectin tab) को तत्काल डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट) के तहत विक्रय हेतु आदेश जारी करे और इनकी बिक्री जन औषधि एवं सरकारी दवा विक्रय केंद्रों से करवाने की व्यवस्था करें। प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि रेमडेसीविर इंजेक्शन जो कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित मरीजों को लगाया जाता है।और अभी इसकी माँग पूरे देश में बहुतायत है। यह इंजेक्शन महंगा होने के कारण मध्यमवर्गीय एवं गरीब जनता की खरीदी की पहुंच से दूर है जिसके कारण देश और प्रदेश में बड़ी तादाद में लोगों की  संक्रमण के कारण मौत हो रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रेमडेसीविर इंजेक्शन के उत्पादन हेतु देश में मात्र पाँच कंपनियों को ही लाइसेंस प्रदान किया गया है जिसके कारण पूरे देश में रेमडेसीवीर इंजेक्शन की किल्लत की मारामारी मच गई है जरूरतमंद लोगों को यह दवा नहीं मिल पा रही है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल रेमडेसीविर इंजेक्शन,फेबिपिरावीर,आइवरमेकटीन टेबलेट के उत्पादन हेतु पच्चास कंपनियों को तत्काल लाइसेंस देने की आवश्यकता है। भारत देश की बड़ी दवा उत्पादन कंपनी है गुजरात राज्य में ही स्थित है जहां पर भाजपा की सरकार है और कोरोना महामारी के इस कठिन समय में तत्काल केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाना चाहिये कि इन सभी दी जीवनरक्षक इंजेक्शन और दवाओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और इन्हें डीपीसीओ के मूल्यों के तहत बेचा जा सके ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को मदद मिल सके और उन्हें आसानी से यह दवा उपलब्ध हो सके।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि  कोरोना महामारी के समय देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हुए उनके आय का साधन खत्म हो गया उस समय जब वह कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं तो उसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा है जिसे उन्हें उनके परिवार वाले वहन नहीं कर पा रहे हैं राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वह तत्काल इन सभी दवाओं को के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना सुनिश्चित करें अधिक से अधिक कंपनियों को इन दवाओं के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करें एवं ड्रग प्राइस कंट्रोल अधिनियम के तहत इन दवाओं को लाकर कम से कम मूल्य पर कोरोना में संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराएं एवं इन दवाओं की बिक्री जन औषधि केंद्र एवं सरकारी औषधि केंद्रों से तत्काल कराना सुनिश्चित करें जिससे कि देश के लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिल सके।