रायपुर, 18 जून 2022/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि वन अधिकार मान्यता पत्र धारियों को उनकी भूमि पर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इन्हें मनरेगा योजना से जोड़कर रोजगार मूलक कार्य कराए जाएं। मनरेगा के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारियों को लाभ दिलाने के लिए जिला अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही प्रत्येक वन समिति को कम से कम एक सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र स्वीकृत करने का लक्ष्य दिया जाए। व्यक्तिगत वन अधिकार की समीक्षा कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में रायपुर और दुुर्ग संभाग में 62 आदर्श छात्रावास-आश्रमों का उन्नयन किया जाना है। इसके लिए 19 करोड़ 68 लाख 54 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है। डॉ. टेकाम आज मंत्रालय में रायपुर और दुर्ग संभाग के सहायक आयुक्तों की बैठक लेकर विभाग के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्री डी.डी. सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. टेकाम ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करें। निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने अधिकारियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्ग के लिए राज्य स्तरीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कमार बस्तियों में ज्यादा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की पहचान कर मौके पर जाकर यथा संभव मदद करने के निर्देश दिए। श्रीमती आबिदी ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्ग की बस्तियों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सप्ताहिक हाट-बाजार में नेत्र शिविर का आयोजन कर अन्य संबंधित दवाईयां एवं चश्मा उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्ग के शत-प्रतिशत वन अधिमान्यता पत्र धारियों को मनरेगा योजना के साथ जोड़ा जाए।

मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए जिन ग्रामों में वनक्षेत्र हैं, वहां पर परिवारवार, विकासखण्डवार जानकारी एकत्र कर ली जाए। उसके आधार पर शेष बचे परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदाय किया जाए। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्य की गई वन भूमि का रकबा दावा की गई भूमि से कम है, इस ओर अधिकारी ध्यान दें। विशेषकर जिला स्तरीय समिति द्वारा दावा स्वीकृत करते समय इसकी छानबीन कर ली जाए। जिन्हें वन अधिकार पत्र प्राप्त हो चुके हैं, उन वन अधिकार पत्र धारकों की भूमि पर शासकीय योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य कराया जाए। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को अभिलेख के रूप में वन अधिकार पुस्तिका अनिवार्य रूप से प्रदाय की जाए। उन्होंने कहा कि जिन वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिजनों के नाम का उल्लेख ऋण पुस्तिका में किया जा सकता है। राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदाबाजार, कबीरधाम जिलों में कार्य में तेजी लाएं। वन अधिकार पत्रधारियों की जमीन पर भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान, खाद-बीज और कृषि उपकरण के लिए सहायता स्वीकृत की जाए। सिंचाई के लिए नलकूप, कुंआ, स्टापडेम का निर्माण कराया जाए और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तथा सामुदायिक वन अधिकार राज्य शासन की प्राथमिकता में है। रायपुर संभाग के अंतर्गत महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार जिले में 3 हजार 152 सामुदायिक वन अधिकार और दुर्ग संभाग के अंतर्गत कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद जिले में 3 हजार 668 सामुदायिक वन अधिकार वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार रायपुर संभाग के अंतर्गत 331 और दुर्ग संभाग के अंतर्गत 110 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदाय किए गए हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने इसमें प्रतिबद्धतापूर्वक समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया गया कि रायपुर संभाग के धमतरी जिले में 9 नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदाय किए गए हैं। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि सभी जिले नगरीय क्षेत्रों में वन भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार दिया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की समीक्षा में बताया गया है कि कक्षा 6वीं में बच्चों का प्रवेश हो चुका है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन विद्यालयों में सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, इंटरनेट और टीवी की सुविधा दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। स्कूल शुरू होते ही बच्चों को पुस्तक कॉपी का वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

प्रयास आवासीय विद्यालय की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2021-22 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 340 विद्यार्थियों में 314 ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा का परिणाम 98.24 प्रतिशत रहा। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृति प्रगति, राजीव युवा उत्थान योजनांतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश एवं संचालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के राज्यांश की राशि 40 प्रतिशत का भुगतान पूर्ण कर लिया गया है। केन्द्रांश की राशि 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए की जिलों में प्रत्येक तीन माह में अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा की जाए।