रायपुर : 09 जून 2026,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने किसानों, बिजली, परिवहन, खनन, योग और नवा रायपुर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए।किसानों के लिए बड़ा ऐलानकैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। अब धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य फसल विविधीकरण बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के आधार पर मिलेगा।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPOकैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा और कंपनी की वित्तीय क्षमता व पारदर्शिता मजबूत होगी।240 इलेक्ट्रिक बसों को मिली हरी झंडीप्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी। इससे शहरी परिवहन अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनेगा।राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चनासार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक चना खरीदने की मंजूरी दी है। इसके लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदा जाएगा।योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनकैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि आयुष प्रणाली से जुड़े होने के कारण योग के बेहतर संचालन और अनुसंधान में मदद मिलेगी।नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ीनवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे नवा रायपुर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।खनन पर सरकार की सख्तीकैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही आधुनिक तकनीक से खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगेगी तथा राजस्व बढ़ेगा।
