रायपुर। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषिमंत्री रविंद्र चौबे ने डी. पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान से तो ऐसा लगता है, जैसे वो बहुत अरसे तक कांग्रेस की लीडरशिप में रही हैं। उनके अंदर कांग्रेस का डीएनए बोलता है। उन्हें कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए।
संवाददाताओे से चर्चा के दौरान पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा, यदि किसानों के जीवन में परिवर्तन हुआ हो तो महंगाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ी? अब तो उन्हीं के पार्टी के लोग देश नहीं बिकने दूंगा के बजाय देश नहीं बचने दूंगा के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की उपलब्धि कुछ भी नहीं है। यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू हमें दे, तो केंद्र से 1 रुपये की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। 32 हजार करोड़ से भी ज्यादा की राशि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ को देनी हैं। केंद्र ने अपने से होकर राज्य की मदद के लिए कौन सी राशि दी है, इसका खुलासा तो करे। यहां तक हमारे ही धान से हमें एथेनॉल बनाए जाने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। रसोई गैस के दामों को लेकर उन्होंने कहा, 52 रुपए के डीजल के दाम 105 रुपए कर दिए गए और उसमें महज 5 रुपये ही कम किया गया है, लेकिन जनता समझदार है, सब समझती है।
राहुल के आदेश का करेंगे पालन
प्रदेश के कृषिमंत्री रविंद्र चौबे ने हसदेव अरण्य मामले में कहा कि हम सब राहुल गांधी के आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे। कैंब्रिज के कार्यक्रम में छात्रा ने राहुल गांधी से हसदेव पर सवाल किया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जो आंदोलन चल रहा है, वो मेरी जानकारी में है। मैं इस मामले में अपनी पार्टी के भीतर काम कर रहा हूं। जल्द ही कुछ हफ्तों में इसका असर देखने को मिलेगा।
हाईकमान से चर्चा के बाद तय होंगे नाम
राज्यसभा को लेकर मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाईकमान से चर्चा के बाद नामों पर फैसला हो जाएगा। कपिल सिब्बल को लेकर उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी में नहीं गए। पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा।
19 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा
रासायनिक खाद की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि कैमिकल फर्टिलाइजर को लेकर हमने केंद्र से बात की है। यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित हो रही है। डीजल-पेट्रोल की महंगाई की वजह से कंपनी भी उचित मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। विकल्प के तौर पर 19 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। खाद के लिए हम केंद्र सरकार की आपूर्ति पर निर्भर हैं।