रायपुर, 23 अक्टूबर 2020/ मुख्य सचिव  आर.पी. मण्डल ने आज यहां चिप्स कार्यालय में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली आमजन से जुड़ी योजनाओं की सघन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहंुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नरूवा विकास, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बोल्टेज की समस्या, बिजली बिल हाफ, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, निर्भया कोष, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, खेल विकास प्राधिकरण, अप्रवासी श्रमिकों का पंजीयन, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रमुख घटकों की समीक्षा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सुब्रत साहू तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राकेश चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने जल संसाधन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए नरूवा विकास के कार्याें को समन्वित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। मण्डल ने नरूवा विकास के बड़े और मध्यम कार्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने बताया कि नरूवा विकास के तहत जल संवर्धन के लिए किए जाने वाले काम अब उद्योगों द्वारा जल उपयोग कर के तहत भू-जल उपयोग के लिए निर्धारित दरों से प्राप्त होने वाली राशि अब नरूवा विकास के लिए व्यय की जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के लिए अधिकारियों को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की लगातार जिलावार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी इलाकों के बच्चों को खेल गतिविधियों से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर परंपरागत खेलों की प्रतियोगिता विकासखण्ड, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने खेल विकास प्राधिकरण के तहत खेल गतिविधियों को अधिक सक्रिय करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने खेलो इंडिया में शामिल होने वाली खेल विधाओं के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खेलों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के एलडब्ल्यूई प्रभावित इलाकों में खेल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सीएसआर एवं अन्य मदों से खेलो के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लो बोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में हाफ बिजली बिल की भी समीक्षा की गई। कौशल विकास विभाग के तहत लाइवलीहुड कॉलेजों की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी स्वीकृत लाइवलीहुड कॉलेज भवन एवं छात्रावासों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब दुकानों में शराब विक्रय करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने तथा भीड़ नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने में सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से समन्वय कर जल्द से जल्द जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने को भी कहा गया। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को नियमानुसार आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया कोष की गतिविधियों को और तीव्र करने के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, खनिज संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., जनसम्पर्क एवं आदिवासी विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव  प्रसन्ना आर., वाणिज्यिक कर के सचिव  निरंजन दास, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और खेल एवं युवा कल्याण के सचिव अविनाश चंपावत उपस्थित थे।