सरकारी जमीन पर उद्योग की तैयारी! कलेक्टर के आदेश के बाद आवंटन प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार

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धमतरी। धमतरी जिले में शासकीय भूमि आवंटन को लेकर एक महत्वपूर्ण राजस्व आदेश सामने आया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम मरदा, तहसील कुरूद स्थित शासकीय भूमि के एक हिस्से को औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है।दस्तावेज़ के मुताबिक, मेसर्स रायगढ़ इंडस्ट्रीज के महाप्रबंधक रितेश अग्रवाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भूमि को औद्योगिक प्रयोजन, जिसमें खाना बनाने के उपकरण एवं प्लेट वॉशर प्रेशर कुकर निर्माण का प्रस्ताव शामिल है, के लिए आवंटन योग्य पाया गया।आदेश में उल्लेख है।

कि संयुक्त निरीक्षण दल की अनुशंसा के बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण तहसीलदार कुरूद को भेजा गया है।अब इस आदेश के बाद यह मामला चर्चा में है कि सरकारी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया किस आधार पर पूरी की जा रही है, क्या सभी नियमों का पालन हुआ है और अंतिम आवंटन कब तक होगा। यदि इस प्रकरण को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत सामने आती है, तो उस पर प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।

एक दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहा है , दस्तावेज़ के आधार पर (प्रथम दृष्टया) यह दिख रहा है कि धमतरी कलेक्टर कार्यालय से 25 जून 2026 को एक राजस्व आदेश-पत्र जारी किया गया है, जिसमें ग्राम मरदा, तहसील कुरूद की शासकीय भूमि को रितेश अग्रवाल, मेसर्स रायगढ़ इंडस्ट्रीज को औद्योगिक प्रयोजन (खाना बनाने के उपकरण एवं प्लेट वॉशर प्रेशर कुकर निर्माण) के लिए आवंटन योग्य माना गया है और आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। यदि इस मामले में कोई विवाद, अनियमितता या फर्जी दस्तावेज़ का आरोप है, तो उसे तथ्य के रूप में तभी लिखा जाना चाहिए जब उसके समर्थन में प्रमाण हों।

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