पुलिस भर्ती पर मंत्री डहरिया बोले 82% प्रदेश को प्राथमिकता होगी 18% बाहर वाले
HNS24 NEWS September 6, 2019 0 COMMENTSचित्रा पटेल : रायपुर : दिनांक 06 सितंबर को आज राजीव भवन में प्रेस कांफ्रेंस में करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश में आरक्षण प भाजपा और भीमसेना पर मिलकर काम करने का आरोप भी लगाया। डहरिया ने कहा कि बीजेपी और भीमसेना की ओर से ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने पर विरोध किया जा रहा है जबकि संवैधानिक रूप से आरक्षण देने की कोशिश की गई है। आरक्षण के विरोध को उन्होंने विकृत मानसिकता का परिचायक बताया। डहरिया ने कहा कि भाजपा का यह कार्य उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों का अनुसरण है जिन्हें संविधान से कोई सरोकार नहीं।
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भाजपा संपूर्ण देश में गोडसे के विचार को थोपना चाहती है जिसका हम विरोध करते हैं। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरियों में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लिया। आरक्षण का प्रावधान संविधान में निहित है और जनसंख्या के अनुपात में किए जाने का निर्देश है।कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता की बहुसंख्यक आबादी को उनके सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त स्वावलंबन बनाने की ओर यह एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार का उद्देश्य साफ है कि किसी भी व्यक्ति का हक नहीं मारा जाएगा एवं उनकी आबादी के आधार पर उन्हें आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण को 82 प्रतिशत किया गया है। भाजपा प्रदेश में 15 साल से भर्ती नहीं कर पा रही थी हम लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। पत्रकारवार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, महेन्द्र छाबड़ा, आरपी सिंह, किरणमयी नायक, विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद थे।
अमित जोगी को लेकर पत्रकारों के पूछने पर मंत्री डहरिया ने कहा कि अमित जोगी न तो सतनामी है और न आदिवासी है, आे दोनों नहीं है,और वही बताएंगे ओ क्या है
मंत्री डहरिया ने यह भी कहा कि पुलिस की भरती को लेकर कहा कि पुलिस भर्ती को रद्द नहीं की है उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें 18% बाहर से लिया जाएगा और 82% छ ग प्रदेश को लिया जाएगा ,बाहर लोगों को प्राथमिकता नहीं होगा।
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