जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए डीलिस्टिंग आवश्यक – केदार कश्यप
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने दिल्ली में आयोजित जनजाति समाज के विशाल समागम में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर व्यक्त जनभावनाओं का समर्थन करते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों और मूल आदिवासी पहचान की रक्षा के लिए डीलिस्टिंग आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। […]
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