November 22, 2024
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म

रायपुर/09 नवंबर 2021। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकरियो को सलाखों के पीछे भेजने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एनआईए से जांच की फाइल मांगे तब भी भाजपा को आपत्ति थी और आज राज्यपाल महोदय को जांच आयोग के द्वारा सौंपी गई जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार कार्यवाही हेतु मांग रही है तब भी भाजपा को ही तकलीफ हो रही है? भाजपा आखिर झीरम घाटी कांड की सच्चाई को जनता के सामने उजागर होने से क्यों रोकना चाहती है? रमन सिंह सरकार ने तो विधानसभा में झीरम घाटी कांड की सीबीआई जांच की घोषणा की थी लेकिन सीबीआई से जांच नहीं करवाई थी। एनआईए की जांच भी पीड़ितों से बिना पूछताछ के ही पूरी हो गई?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि झीरम घाटी कांड का सच छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाह रही है और लगातार भाजपा की केंद्र सरकार सच को छुपाने में लगी हुई है? भाजपा के नेता किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं कि सबूत जेब में है तो प्रस्तुत क्यों  नहीं किया जा रहा है? भाजपा के नेता बताएं झीरम घाटी कांड के पीड़ित किस के सामने जाकर अपना पक्ष रखें जब एनआईए ने जांच पूरी होने की बात कह कर जांच की क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? सीबीआई ने जांच करने से इंकार कर दिया है? न्यायायिक जांच आयोग कुछ दिन पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर जांच अधूरी बताकर समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अचानक जांच रिपोर्ट राज्यपाल महोदय जी को सौंप दिए हैं। ऐसे में झीरम घाटी कांड के पीड़ित किसके सामने अपनी बात रखें।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को पता है की जांच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही राज्य सरकार को ही करनी है। राज्यपाल के पास जांच प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने का या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा जांच प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। भाजपा नेता दो मुही बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है। झीरम घाटी कांड की काला सच को उजागर होने से रोक रहे है।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT