रायपुर/09 नवंबर 2020। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां एक ओर प्रदेश भाजपा कह रही है कि किसानों के द्वारा अपनी फसल की कटाई किया जा चुकी है वही दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार को राज्य की भूपेश सरकार के द्वारा किसानों की फसल खरीदी हेतु साढ़े चार लाख बारदाना गठानों की आवश्यकता बताई गई थी, जिसके की एवज में मात्र डेढ़ लाख बारदाना गठानो की उपलब्धता केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जिसमें कि मात्र अड़तालीस हजार बारदाना गठानों को प्रदेश में भेजा गया है जो कि भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। केंद्र की मोदी सरकार भगवान राम के ननिहाल कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ कैकई जैसा व्यवहार कर रहे है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भगवान राम के ननिहाल के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार जायज नहीं है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता केंद्र सरकार के कैकई रूपी व्यवहार का साथ मंथरा बन के दे रहे है। प्रदेश के भाजपा नेता द्वारा भ्रामक प्रचार करके किसानों को बरगलाया जा रहा है, जबकि प्रदेश के किसान यह जान चुके हैं कि केंद्र की मोदी सरकार का व्यवहार किसान विरोधी है और प्रदेश के सरकार द्वारा मांगे गए साढ़े चार लाख बारदाना गठानों की उपलब्धता जानबूझकर नहीं कराई गई जिस पर मंथरा जैसा रूप धर प्रदेश के भाजपा नेता व्यवहार कर रहे हैं जो कि अनुचित है, उन्हें केंद्र की मोदी सरकार को प्रदेश के वस्तुस्थिति को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये। देश में किसानों की फसल खरीदने हेतु बारदाना गठानों की उपलब्धता केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार को फसलों के अनुरूप बारदाना गठनो की आवश्यकता हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है जिसके एवज में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को बारदाना गठानों का आवंटन किया जाता है।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को  भगवान राम के ननिहाल कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ कैकई जैसा सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिये और प्रदेश के भाजपा नेताओं को अपना मंथरा रूप छोड़कर किसान हित में काम करना चाहिये। प्रदेश के किसानों के द्वारा अपनी फसलों  की कटाई करके और प्रदेश सरकार द्वारा पच्चीस सौ रु धान समर्थन मूल्य में बेचने के लिए उन्हें बारदाना गठानो की आवश्यकता है राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र की मोदी सरकार को तत्काल प्रदेश सरकार द्वारा मांगे गए साढ़े चार लाख बारदाना गठानों को उपलब्ध करवाना चाहिये।