रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर केंद्र सरकार के कृषि क़ानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाकर किसानों को बरगलाने व उकसाने का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने जान-बूझकर तथ्यों को अनदेखा किया है। नए कृषि क़ानूनों से किसानों के जीवन में आने वाले क्रांतिकारी बदलाव से घबराए कांग्रेस नेता 2019 के चुनाव घोषणा पत्र तक जिन प्रावधानों को लागू करने का वादा कर रहे थे, वह काम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया तो मुख्यमंत्री बघेल को दर्द क्यो ?

पूर्व मंत्री व विधायक अग्रवाल ने कहा कि बार-बार केंद्र सरकार के यह साफ़ करने के बावज़ूद कि इन क़ानूनों से न एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म होगी, और न ही मंडी की व्यवस्था, कांग्रेस लगातार झूठ परोसने में उसी तरह लगी है, जैसा वह राफेल विमान सौदे के मामले में कर रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रशासनिक निर्णय है जो अब तक जारी था, आज भी जारी है और भविष्य में जारी रहेगा। मौज़ूदा खरीफ सत्र के साथ ही आगामी रबी सत्र तक की उपजों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुँहतोड़ ज़वाब दे दिया है।  अग्रवाल ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक इन क़ानूनों में प्रावधान करने के बावज़ूद कांग्रेस अब झूठ की राजनीति कर किसानों को उकसाकर कोरोना काल में अराजकता फैलाने का कृत्य कर रही है।  अग्रवाल ने कहा कि कृषि सुधार से संबंधित तीनों क़ानूनों का विरोध करके कांग्रेस अपने किसान विरोधी चरित्र पर ख़ुद ही मुहर लगाने का काम कर रही है।

पूर्व मंत्री व विधायक अग्रवाल ने कहा कि जो बातें इन क़ानूनों के प्रावधान में नहीं हैं, जो प्रावधान इन क़ानूनों में नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकते, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के लोग उन्हीं बातों को लेकर देश को ग़ुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों की हितैषी होने का ढोंग करके हर बार किसानों के साथ छलावे की नित-नई साजिशों का जाल ही बुनने में लगी रहती है। अग्रवाल ने कहा कि कृषि संबंधी ये क़ानून किसानों के लिए एक विकल्प हैं और इनके प्रावधानों का चयन करना किसानों का अपना निर्णय होगा। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर अब तक बातें करती रही है, उन क्रांतिकारी सुधारों के लागू करके प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज़ देश को सौंपा है। देश के किसान उनकी इस सोच और पहल के आभारी हैं।