रायपुर : भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा है कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना से प्रदेश में करीब 34 लाख किसान लाभान्वित हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस की बदलापुर की नीति के चलते केवल 17 लाख किसान ही इसका लाभ ले पा रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि किसानों के आपात खर्च में सहायता के रूप में दी जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता से कांग्रेस परेशान है। देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर चुके हैं। देश की आजादी के बाद किसानों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की भाजपा सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों के खातों में सीधा पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 34 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए लेकिन मात्र 17 लाख किसानों की खातों की जानकारी राज्य सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व केन्द्र के पोर्टल में दी गई है। इसके कारण शेष 17 लाख किसानों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत हर किसान के खाते में साल में तीन बार दो-दो हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है, जिसकी पहली किस्त जून के महीने तक किसानों के खातों में डाली गई है, वहीं दूसरी किस्त जो कि 31 अक्टूबर तक दी जानी है, वह भी 14 लाख किसानों को मिल चुकी है। शेष बचे किसानों के खाते में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक राशि मिल जाएगी। तीसरी किस्त की प्राप्ति मार्च 2020 तक तय है।  शर्मा ने कहा कि 6 हजार रूपये का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसियों को पता होना चाहिए कि यदि यह राशि प्रदेश के सम्पूर्ण 34 लाख किसानों को मिलेगी तो 7-7 सौ करोड़ की तीन किस्तों में राज्य के किसानों को आपात खर्च हेतु साल में 21 सौ करोड़ रूपये प्राप्त होंगे।  शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता बिना जानकारी मात्र सियासत कर रहे हैं। उन्हें अपना अध्ययन बढ़ाना चाहिए आखिरकार किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों के बीच असंतोष क्यों? यही वह कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव से पूर्व किसान सम्मान निधि को लेकर मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अब किसानों में इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस भी दबाव में है। प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को 34 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए जल्द ही शेष 17 लाख किसानों के कृषि भूमि का रकबा, उसकी ऋण पुस्तिका, किसानों के बैंक खातों की सम्पूर्ण जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल में डाली जाये जिससे प्रदेश के सभी किसानों को योजना का लाभ मिल सके। केन्द्र सरकार के नाम पर राजनीति बंद करके भ्रामक बयानबाजी से बाज आना चाहिए।