रायपुर, 29 अप्रैल 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका असर आम जनता से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक देखने को मिलेगा।बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी देना रहा।
इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।इसके अलावा, राजनांदगांव में आधुनिक खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला लिया गया है। यहां आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी विकसित की जाएगी।कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने को भी मंजूरी दी। यह राशि जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है।एक अहम प्रशासनिक फैसले में मंत्रिपरिषद ने 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति आदेश (2019) को निरस्त कर दिया है। साथ ही, उस समय लिए गए संबंधित निर्णयों को भी समाप्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला लिया गया है।सरकार के इन फैसलों को विकास, प्रशासनिक संतुलन और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
