अवैध कोयला भंडारण का खुलासा, बिना अनुमति संचालित ईंट भट्टा बंद; प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर

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भटगांव (सूरजपुर)सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरिया में अवैध कोयला कारोबार और बिना अनुमति संचालित ईंट भट्टों का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। गर्मी के मौसम में ईंट निर्माण गतिविधियों के तेज होने के बीच यहां अवैध तरीके से भट्टों का संचालन किए जाने और चोरी के कोयले के उपयोग की गंभीर शिकायतें मिल रही थीं।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, क्षेत्र में खदानों से रोजाना साइकिल और बाइक के जरिए कोयला चोरी कर इन अवैध भट्टों तक पहुंचाया जा रहा था। इससे न केवल सरकारी संसाधनों की क्षति हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।इसी क्रम में शुक्रवार सुबह मिली गोपनीय सूचना के आधार पर ग्राम डुमरिया में अमृत लाल विश्वकर्मा के घर पर छापामार कार्रवाई की गई।

मौके पर भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित कोयला बरामद हुआ। साथ ही, वहां ईंट भट्टा संचालन की तैयारी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी।सूचना मिलते ही भटगांव थाना प्रभारी मनोज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास कोयले से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं था और न ही ईंट भट्टा संचालन की अनुमति ली गई थी।

मौके पर मौजूद एएसआई नंदलाल सिंह ने अमृत लाल विश्वकर्मा का बयान दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किया और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही, ईंट भट्टा संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश भी दिए गए।हालांकि, यह कार्रवाई फिलहाल प्रारंभिक स्तर तक सीमित दिखाई दे रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि क्षेत्र में फैले अवैध नेटवर्क का हिस्सा है। यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह अवैध कारोबार और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।इस पूरे मामले में माइनिंग विभाग की निष्क्रियता भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में जिला प्रशासन और कलेक्टर की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वे इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाते हैं और दोषियों के खिलाफ कितनी सख्ती दिखाते हैं।

थाना प्रभारी मनोज सिंह ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए व्यापक जांच कराता है और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करता है।

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