नई दिल्ली : 30 मार्च 2023, देश में एलपीजी आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन (मिट्टी का तेल) की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत राशन दुकानों के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों में अस्थायी ढील भी दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने और रोशनी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए वैकल्पिक ईंधन मिल सके।

बताया गया है कि तेल विपणन कंपनियों को भी निर्धारित सीमा तक केरोसिन वितरण की अनुमति दी गई है।
इस फैसले को एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों के बीच राहत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। हालांकि, यह व्यवस्था अस्थायी बताई जा रही है और स्थिति सामान्य होने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की ईंधन संकट से बचाने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।