रायपुर : दिनांक30 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ मंत्रालय में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के कामकाज की विस्तार से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नागरिकों को दी जाने वाली विद्युत उपभोक्ता सेवाओं को और बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल सरकार द्वारा हॉफ बिजली बिल योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई और बताया गया कि इस योजना से अब तक 32 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभांवित हुए हैं तथा इन्हें 165 करोड़ रूपए की छूट बिजली बिलों में प्रदान की जा चुकी है। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के अधिकारियों ने पिछले वर्ष की तुलना में बिजली आपूर्ति में हुए सुधार और विद्युत व्यवधान में आए कमी की जानकारी दी। अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि विगत वर्ष 2018 की प्रथम छमाही में फीडर की खराबी से प्रति फीडर 4.48 घंटे प्रति माह विद्युत आपूर्ति बाधित हुई जिसकी तुलना में इस वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में यह घटकर 3.67 घंटे प्रति फीडर प्रति माह हो गई। विगत वर्ष 4 हजार 444 मेगावॉट विद्युत मांग की तुलना में इस वर्ष यह मांग बढ़कर 4 हजार 760 मेगावॉट होने पर भी विद्युत की उपलब्धता रही तथा बिजली की कमी के कारण किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई।  मुख्यमंत्री ने इस दिशा में और अधिक सुधार लाने पर जोर दिया तथा प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विद्युत उपलब्धता को निर्बाध और सुचारू बनाने की दिशा में और कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ता सेवा के सरल, सुगम और त्वरित निराकरण करने के लिए तंत्र को तकनीकी तौर पर मजबूत करने तथा अधिकारियों की जवादेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री  बघेल ने विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पहली छमाही में विद्युत अवरोध में 18 प्रतिशत की कमी आने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्बाध और सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से बिजली बंद होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। बिजली की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए फिल्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधिक जवाबदेह होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ताओं से विद्युत सेवा तथा शिकायत समाधान के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द से जल्द बदलने तथा इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बिजली बिल की बकाया राशि की हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव  सुनील कुजूर,  ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  गौरव द्विवेदी, पॉवर वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक  मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, निदेशक द्वय  जी.सी.मुखर्जी व  एच.आर.नरवरे भी मौजूद थे।