रायपुर : 18 जनवरी, 2025 को लगभग 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्डों का वितरण, ग्रामीण सशक्तिकरण और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह पहल, संपत्ति के अधिकारों को मजबूत करने और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक समृद्ध और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में ग्रामीण महिलाएँ कृषि, घरेलू प्रबंधन और सामुदायिक जीवन का केंद्र रही हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, प्रणालीगत बाधाओं ने उन्हें उस भूमि की कानूनी मान्यता से वंचित कर दिया है, जिस पर वे खेती करती हैं और जिसकी देखभाल करती हैं। इस असमानता ने महिलाओं की वित्तीय संसाधनों, अवसरों और स्वतंत्रता तक पहुँच को बाधित कर दिया है, जिससे आर्थिक और लैंगिक असमानताएँ अभी तक मौजूद हैं।
स्वामित्व योजना आधिकारिक तौर पर महिलाओं को भूमि के सह-स्वामी के रूप में मान्यता देकर इस आख्यान को नया रूप दे रही है। यह परिवर्तनकारी पहल, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की सुविधा देती है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। यह लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण भारत में, भूमि स्वामित्व वित्तीय मूल्य से परे है – यह सामाजिक स्थिति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। संपत्ति के अधिकार के बिना, महिलाओं को अक्सर वित्तीय अस्थिरता, विस्थापन और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। कानूनी भूमि अधिकार प्रदान करके, स्वामित्व योजना महिलाओं को भूमि उपयोग, पहुँच और संसाधनों के संबंध में सुरक्षा और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।
योजना के सबसे प्रभावशाली परिणामों में से एक है – महिलाओं को मिली वित्तीय स्वतंत्रता। भूमि स्वामित्व ऋण, क्रेडिट और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सक्षम बनाता है, जो पहले औपचारिक भू-स्वामित्व के बिना संभव नहीं थे। यह पहुँच महिलाओं को अपने परिवार के भविष्य में निवेश करने और वित्तीय स्थिरता स्थापित करने की सुविधा देती है। संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामियों के रूप में शामिल करने से, ग्रामीण महिलाओं के पास अब ऋण प्राप्ति के लिए गिरवी के रूप में अपनी भूमि का उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थानीय अधिकारियों ने महिलाओं को संपत्तियों का सह-स्वामी बनने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप, महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से या पूर्ण स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से 16% से बढ़कर 88% हो गया। इस बदलाव ने महिलाओं को ऋण प्राप्त करने, व्यवसाय शुरू करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-साथ संपत्ति विवादों को कम करने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के प्रति सशक्त बनाया है। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, राज्य के भू राजस्व संहिता के तहत सह-स्वामी के रूप में महिलाओं को शामिल करने के परिवर्तनकारी प्रभाव हुए हैं। हरदा की श्रीमती शालिया सिद्दीकी जैसी महिलाओं ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड प्राप्त करने से कैसे उनकी भूमि सुरक्षित हुई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ। इस सशक्तिकरण ने ऋण, कृषि सहायता और अन्य वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को सक्षम किया है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।
वित्तीय और कानूनी सशक्तिकरण से परे, यह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि है। कई महिलाओं के लिए, संपत्ति का स्वामित्व परिवारों और समुदायों में सुरक्षा, मान्यता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। यह उन सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा है। इस योजना के जरिये महिलाओं को घरेलू और सामुदायिक शासन में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाया गया है। भूमि अधिकारों को सुरक्षित करके, स्वामित्व योजना गहरी जड़ें जमाए लैंगिक पूर्वाग्रहों का समाधान करती है और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। कानूनी मान्यता परिवारों और समाज के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करती है, घरेलू संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है और संपत्ति विवादों के दौरान विस्थापन या अधिकारों के उल्लंघन के जोखिम को कम करती है। वित्तीय या व्यक्तिगत संकट के दौरान, भूमि स्वामित्व एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है, जो महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने और अपनी आजीविका सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है।
इसके अलावा, यह योजना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप है, विशेष रूप से लक्ष्य 1, जिसका उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना है, और उप-लक्ष्य 1.4.2, जो महिलाओं सहित कमजोर समूहों के लिए कार्यकाल सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देता है। महिलाओं को संपत्ति के मालिकों के रूप में मान्यता देकर, स्वामित्व योजना इन वैश्विक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देती है।
सुरक्षित भूमि अधिकारों के लाभ व्यक्तिगत घरों से आगे जाते हैं। जिन महिलाओं के पास भूमि का मालिकाना हक़ होता है, वे वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने, अपने परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और लैंगिक हिंसा को कम करने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होती हैं। सशक्त भूमि मालिक आर्थिक विकल्पों पर स्वायत्तता प्राप्त करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और वे सामुदायिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे एक क्रमिक प्रभाव पैदा होता है, महिलाएँ अपने समुदायों में फिर से निवेश करती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती हैं और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।
इस योजना की सफलता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जहाँ इसके कार्यान्वयन के ठोस लाभ सामने आये हैं। 13 राज्यों ने पहले ही संपत्ति में महिलाओं के सह-स्वामित्व को अपना लिया है, उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे, जिससे ग्रामीण भारत में इस योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव का विस्तार होगा। योजना के कार्यान्वयन ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। 67,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस व्यापक मानचित्रण से अनुमान लगाया गया है कि भूमि का आर्थिक मूल्य 132 लाख करोड़ रुपये है, जो योजना की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने विज़न की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण क्षमता-प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है। संपत्ति के अधिकारों को औपचारिक रूप देकर, ऋण प्रणालियों तक पहुंच को सक्षम करके और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, यह योजना समावेशी विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला रखती है। आधुनिक जीआईएस तकनीक और सटीक भूमि रिकॉर्ड का उपयोग, विकास कार्यक्रमों का समर्थन करता है और ग्रामीण शासन को मजबूत करता है।
एक ही दिन में 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण, केवल दस्तावेजों के हस्तांतरण से अधिक है; यह ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत की विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विकसित भारत के विजन में सार्थक योगदान देने के लिए ग्रामीण समुदायों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से लैस करके, स्वामित्व योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध ग्रामीण भारत का निर्माण कर रही है। निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि स्वामित्व योजना केवल एक नीति नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल है, जो बाधाओं को तोड़ती है, महिलाओं को सशक्त बनाती है तथा सामाजिक और आर्थिक बदलाव को गति देती है। महिलाओं को एक मजबूत आवाज, अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और उज्ज्वल भविष्य देकर, यह योजना एक शक्तिशाली उदाहरण पेश करती है कि कैसे कानूनी सुधार समावेशी विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं और अधिक न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकते हैं।