रायपुर 12 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा राज्य में आईएएस कैडर में एलायड सर्विसेस से 15 प्रतिशत अधिकारियों को पदोन्नत करने, एक राज्य-एक भर्ती नियम प्रणाली को लागू करने, राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा सहित अनेक प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ की प्रांतीय कार्यालय में आयोजित आमसभा की बैठक में राजपत्रित अधिकारी के समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक पहल करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी शासकीय कर्मचारियों सहित पेंशनरों को भी स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु पत्र व्यवहार करने के साथ ही प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों के सर्वाेत्तम हित में एक राज्य- एक भर्ती नियम प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व मुख्य सचिव  एस.के. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने की मांग पर चर्चा की गई। बैठक में विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थ करने, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आई.ए.एस. अवार्ड हेतु एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को पदोन्नति का सम्यक अवसर प्रदान किए जाने, प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों का गोपनीय प्रतिवेदन, अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में मांग करने की चर्चा की गई ताकि राजपत्रित अधिकारियों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रवक्ता  बालमुकुन्द तम्बोली ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग अथवा राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने, मंत्रालय की भांति समस्त विभागों के विभागीय सेटअप को पुनरीक्षित किए जाने के साथ ही बैकलॉग एवं सेवानिवृत्त से रिक्त पदों की भर्ती तत्काल किए जाने की मांग पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने हेतु पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष में किए जाने, मध्यप्रदेश राज्य की तरह प्रदेश सरकार के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस किए जाने, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गठित संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आवंटित किए जाने, प्रदेश सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवायें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित किए जाने, प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने, प्रदेश सरकार द्वारा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, मंत्रालय की भांति संचालनालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समान सुविधायें दिए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। प्रत्येक वर्ष में केलेण्डर वर्ष की शुरूआत में विभागीय पदोन्नति समिति की अनिवार्य रूप से बैठक करने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में संभागीय प्रभारियों की नियुक्ति शीघ्र करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संभाग स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।बैठक में महासचिव अविनाश तिवारी, उपाध्यक्ष डॉ बी पी सोनी, डी एस मरावी सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।