Raipur : हसदेव मामले को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस,प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान कहा,कांग्रेस सरकार ने हसदेव में पर्यावरण स्वीकृति रद्द कर वन कटाई पर रोक लगाया था।भाजपा सरकार अडानी के हितों के लिये हसदेव अरण्य में पेड़ कटवा रही,राहुल गांधी ने कहा था ईवीएम में बटन कमल पर दबेगा तो अडानी निकलेगा सही साबित हो रहा।

राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी ने कहा था ईवीएम पर बटन कमल का दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही यह कथन सत्य साबित होने लगा है। भाजपा सरकार अडानी के हितों को सवंर्धित करने के लिये राज्य के जल, जंगल, जमीन खनिज संपदा को अडानी को सौपना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपनी सरकार के पाप को छुपाने के लिये कहते है हसदेव में के आदेश पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिये थे जबकि हकीकत यह है कि यहां पर कटाई के कटाई के आ लिये आदेश और पर्यावरण स्वीकृत केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था तथा कांग्रेस सरकार ने इस स्वीकृति को राज्य के स्तर पर निरस्त कर दिया था तथा केंद्र में भी इसे निरस्त करने के लिये पत्र लिखा था। 31.10.2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माईस कोल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने तथा वन कटाई के प्रस्ताव को निरस्त करने को कहा था। विधानसभा से भी कांग्रेस सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोल खदानों को निरस्त किया जाये।

लेमरू एलिफेंट कारीडोर में मोदी सरकार के द्वारा आवंटित कोयला खदानों के खिलाफ भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्तावित प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। इस दौरान मोदी सरकार के कोयला मंत्री ने रायपुर आकर यह भी कहा कि जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां पेसा कानून के प्रावधान लागू नहीं होते किसी के आपत्ति या सहमति से कोल खनन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार उस क्षेत्र में भी कोयले का खनन जारी रखेगी। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद अडानी को फायदा पहुंचाने पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है।

भाजपा सरकार के बनते ही हसदेव में वन की कटाई से इस सरकार की नीयत और भविष्य की कार्ययोजना स्पष्ट झलक है यह सरकार अडानी के लिये, अडानी के हितों के लिये चलने वाली है। इसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है।