रायपुर । रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में फलाईओव्हर तथा अंडरब्रीज हेतु 100 करोड़ से अधिक रूपयों की स्वीकृति प्रदान किये जाने को लेकर केन्द्रीय मंत्री  नितिन गड़करी तथा आदिवासी समाज की बहुप्रतिक्षित मांग मात्रा त्रुटि सुधार के समाधान के लिए केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा  से मुलाकात की है। मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्रीगणों को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने बताया कि रायपुर लोकसभा अंतर्गत विभिन्न मार्गों को स्वीकृत किये जाने के लिए केन्द्रीय मंत्री  नितिन गड़करी  से मुलाकात की और पत्र दिया है। केन्द्रीय मंत्री  गड़करी  द्वारा तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए सिलयारी रेल्वे लाईन में फ्लाईओव्हर, सिलतरा में अंडरब्रीज (रायपुर बिलासपुर एनएच सड़क पर), राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क अभनपुर का फोरलेन (नेषनल हाईवे क्रमांक 30 में लगभग 2.5 किलोमीटर), जोरा गांव, पिंटू ढाबा से सेरीखेरी, जिंदल एवं रिंग रोड़ नं.-3 मंदिर हसौद चौक हेतु फ्लाईओव्हर का निर्माण स्वीकृत किया गया है। रायपुर लोकसभा के इन क्षेत्रों में लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, मरीजों, एंबुलेंस को जाम में फंसना पड़ता है, अतः इन ब्लेक स्पाट को ध्यान में रखते हुए उक्त मांगें की गई है, जिसे पूरा कर दिया गया।
इसके अलावा रायपुर से बलौदाबाजार सकरे मार्गों का चौड़ीकरण किया जायेगा, आगामी समय में यह रोड 10 मीटर तक चौड़ी होगी। प्रदेष में ओव्हरब्रीज/फलाईओव्हर के निर्माण के लिए 100 प्रतिषत राषि केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी और इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक केन्द्रीय मंत्री गड़करी  के छत्तीसगढ़ प्रवास का निवेदन किया।
सांसद  सोनी ने बताया कि  अर्जुन मुण्डा  से भेंटकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के मात्रा त्रुटि समाधान के लिए निवेदन किया है।  सोनी ने बताया कि मंत्री  ने 3 दिन पूर्व सदन में झारखंड में रहने वाले आदिवासी भाईयों-बहनों के लिए, जिन्हें मात्रा त्रुटि होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है को संज्ञान में लिया है तथा लोकसभा में पास हो भी हो गया। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेष में भी ऐसे आदिवासी भाईयों और उनके परिवार के लोग निवासरत हैं, जिनको मात्रात्रुटि के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है।  केन्द्रीय मंत्री ने आष्वस्त किया है, शीघ्र ही इसका निराकरण करेंगे और इसके अतिरिक्त परीक्षण उपरांत अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया जावेगा। जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होगा।