रायपुर। कांग्रेस ने इंटरनेट और सोशल मीडिया माध्यम से अपने कार्यक्रमों और सिद्धांतों को प्रचारित करने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर सोशल मीडिया विभाग का गठन करने जा रही है। कांग्रेस संगठन का मानना है कि भाजपा सरकार की नाकामियों और असफलताओं को गिनाने सोशल मीडिया बेहद सशक्त माध्यम साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अब अपना सोशल मीडिया विभाग बनाकर इसमें नियुक्तियां फरवरी माह के अंत से करने जा रही है। पार्टी ने पहले ही सदस्यता अभियान को मैनुअल और डिजिटल माध्यम से करने की मुहिम शुरू कर दी है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में सभी प्रदेश के अध्यक्षों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया विभाग में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बूथ स्तर तक इसका गठन करने का निर्णय लिया है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को प्रभावित करने के भाजपा के मंसूबे को देखते हुए कांग्रेस ने भी इसे अपनाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने आईटी सेल की स्थापना की थी, लेकिन अब घोषित तौर पर साेशल मीडिया विभाग बनाने का निर्णय लेकर कांग्रेस अब फेसबुक, ट्वीटर और वाट्सऐप के माध्यम से अपने संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के दौरान बूथ स्तर पर डिजिटल सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी संभागों में इसे लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
प्रदेश, जिला और बूथ पर अध्यक्षों की नियुक्ति
छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रमुख एवं राज्य समिति बनाने 28 फरवरी तक गठित कर 15 मार्च तक इनका प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं जिला स्तर पर बनाए गए प्रभारियों को 31 मार्च तक नियुक्त करने कहा गया है। नियुक्तियों के बाद इनका प्रशिक्षण 15 अप्रैल तक किया जाना है। विधानसभा वार प्रभारियों की नियुक्ति 30 अप्रैल तक पूरा कर उनका प्रशिक्षण 15 मई तक पूरा किया जाए। वहीं बूथ स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति 31 मई तक कर उनका प्रशिक्षण 15 जून तक पूरा करने कहा गया है। 30 जून तक बूथ स्तर पर वाट्सऐप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने का कार्य 30 जून तक पूरा करने की योजना है।
प्रदेश स्तर पर बनेगा कंट्रोल रूम
सोशल मीडिया विभाग का गठन के बाद राज्य स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। कंट्रोल रूम सोशल मीडिया में चल रही गतिविधियों को एआईसीसी सोशल मीडिया विभाग को रिपोर्ट करेगा। वहीं प्रदेश स्तर के नेताओं को भी उसकी सूचना देगा।
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