छत्तीसगढ़ : रायपुर आज इस आंगल नववर्ष की अंतिम प्रेस वार्ता में आप सबसे मुखातिब हूँ. नए वर्ष में नयी चुनौतियों का सामना करने हम नयी ऊर्जा के साथ तैयार हैं. आप सबको आंगल नए वर्ष की ढेर सारी शुभ कामना.

मित्रों,

आप सब जानते हैं कि हर तरह के रक्षा घोटाले में कांग्रेस की संलिप्तता कोई नयी बात नहीं है. बात चाहे नेहरू जी के ज़माने के जीप घोटाले की हो या फिर बोफोर्स और फिर हाल में सामने आये अगस्ता घोटाले की. हर मामले में कांग्रेस पर दलाली के गंभीर आरोप लगे और सभी मामलों में कहीं न कहीं सारे साक्ष्य कांग्रेस के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर यह कहते थे कि उनकी पूरी डाल ही काली रही है.

अभी अगस्ता घोटाले में मोदी जी की सरकार ने इसके बिचौलिए मिशेल को प्रत्यर्पित कर भारत लाने में सफलता पायी है. यह वास्तव में भाजपा नीत केंद्र सरकार की एक बड़ी सफलता है.

मिशेल अब जिस तरह के खुलासे लगातार कर रहा है उससे भाजपा के लगाये सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं. इडी इस मामले की जांच कर रही है. ऐसे-ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे पूर्व यूपीए सरकार द्वारा किये घोटालों की फेहरिस्त में एक और नया नाम नाम जुड़ गया है.

मिशेल ने जिन मिसेज़ गांधी का नाम लिया है, वे कौन हैं आपको यह बताने की ज़रुरत तो है नहीं. इसी तरह भविष्य में कथित तौर पर प्रधानमंत्री होने होने वाले कांग्रेस के R को भी आप सब जानते ही हैं. प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले ही असली चोर साबित हो रहे है। राहुल गांधी सामने आए और मिशेल के श्रीमती गांधी और आर पर स्थिति स्पष्ठ करें।

अगस्ता सौदे में 360 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आई है. इटली की अदालत ने भी साफ-साफ़ माना था कि भारतीय नेताओं को 15 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गयी थी. कोर्ट ने साफ़-साफ़ इस बात की तरफ इशारा किया था कि श्रीमती सोनिया गांधी इस सौदे में अहम भूमिका निभा रही थी.

इस विषय में तथ्यों की एक पूरी सूची आप सबको उपलब्ध करा हूँ उससे आपको पता ही चल जाएगा कि किस शातिराना तरीके से इस मामले में भी खजाने की लूट की गयी है. अपनी परम्परा के अनुसार ही सोनिया-राहुल नीत कांग्रेस सरकार ने भी रक्षा सौदों को बिचौलियों के माध्यम से संस्थागत लूट को अंजाम दिया है.

आपको याद होगा कि यूपीए-2 ने जाते-जाते क्वात्रोकी का बोफोर्स सौदे से संबंधित रकम भी डी-फ्रीज़ करा दिया था.

चोर किस तरह एक इमानदार चौकीदार पर ही सवाल उठा रहा है, इसका बड़ा उदाहरण है हालिया प्रकरण भी. राफेल के सन्दर्भ में राहुल जी HAL की तरफदारी करते नज़र आते हैं जबकि उसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को इस वीवीआईपी हेलिकोप्टर प्रकरण में नज़रंदाज़ किया गया है.