रायपुर :17 नवंबर 2026। ईडी द्वारा चैतन्य बघेल की पैतृक भूमि और ‘विट्ठल ग्रीन्स’ परियोजना से जुड़े 355 प्लॉटों पर की गई कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध, दुर्भावना और मीडिया ट्रायल का एक घटिया हथकंडा बताते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई से ठीक पहले की गई यह हड़बड़ी साफ दिखाती है कि केंद्र की भाजपा सरकार न्यायपालिका का सामना करने से डर रही है और केवल सुर्खियां बटोरकर विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की पैतृक जमीनों और ‘विट्ठल ग्रीन्स’ के प्लॉटों पर ईडी द्वारा की गई यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है।

जिस मामले की सुनवाई अपीलीय न्यायाधिकरण में होनी थी और जहां ईडी के पास सवालों के कोई जवाब नहीं थे, वहां ठीक सुनवाई से पहले यह हड़बड़ी क्यों मचाई गई? यह स्पष्ट है कि भाजपा न्यायपालिका का सामना करने से डर रही है और केवल मीडिया ट्रायल के जरिए हमारे नेताओं का चरित्र हनन करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता इस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों ईडी, आईटी, सीबीआई का खुला दुरुपयोग कर रही है। भूपेश बघेल के परिवार की यह पैतृक जमीनें और पुश्तैनी संपत्तियां हैं, जिन्हें पहले भी रमन सरकार के दौरान बार-बार नापा गया और तंग किया गया। रमन सिंह और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच से भाजपा का प्रशासन क्यों बचता है? क्या भाजपा नेताओं और उनके चहेतों जैसे चिंतामणि महाराज, जो कांग्रेस में रहते हुए कोल परिवहन के मामले में आरोपी थे, लेकिन भाजपा में जाते ही साफ-सुथरे हो गए? भाजपाइयों के लिए कानून अलग है? चैतन्य बघेल ने इस कार्रवाई को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है, जहां सुनवाई तय थी। ईडी के वकील वहां सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। ट्रिब्यूनल की सुनवाई से ठीक पहले यह कब्जा लेना यह साबित करता है कि ईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, बल्कि भाजपा के राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। पनामा पेपर्स, नान घोटाला, गढ़मुक्तेश्वर में रिसॉर्ट, कलकत्ता की फर्जी शेल कंपनियों से एंट्री, 3,840 करोड़ का शराब ओवर-रेटिंग घोटाला और पवन साय से जुड़े 1,500 करोड़ के ट्रांसफर घोटालों पर ईडी की आंखें क्यों बंद हैं? महादेव सट्टा ऐप मामले में शुभम सोनी और बृजमोहन अग्रवाल के कनेक्शन तथा ‘काले रंग की इनोवा’ जैसे मामलों की जांच ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई?वो
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर उस नागरिक के स्वाभिमान पर चोट है जो भाजपा की तानाशाही के सामने झुकने को तैयार नहीं है। राज्य की जनता समझ चुकी है कि जब-जब भाजपा राजनीतिक रूप से लाचार होती है, तब-तब वह एजेंसियों को आगे कर देती है। यह कानून का पालन नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से किया गया ‘पब्लिसिटी स्टंट’ है। ट्रिब्यूनल में मुंह की खाने के डर से ईडी ने यह हथकंडा अपनाया है। रमन सिंह और दर्जनों भाजपा नेताओं की अकूत और हालिया संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती? पहले भी भूपेश बघेल के बुजुर्ग परिजनों को परेशान किया गया था, भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जब भी भाजपा के शीर्ष नेताओं का दौरा होता है या राज्य सरकार भ्रष्टाचार और विफलता छिपाना चाहती है, तब ऐसे फर्जी छापे और कब्जे छोड़े जाते हैं। जनता सब देख रही है।