अंबिकापुर। सरगुजा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद की 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की शासकीय राशि में कथित वित्तीय गड़बड़ी और गबन के मामले में अदालत ने आरोपी उप अभियंता को बड़ा झटका दिया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामला जनपद पंचायत अंबिकापुर के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर में कराए गए निर्माण एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि DMF मद से स्वीकृत 1,32,33,000 रुपये की राशि के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं।
शिकायत के अनुसार कॉलेज परिसर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष और पार्किंग शेड सहित विभिन्न कार्यों में निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान किए गए। वहीं, उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर और अन्य अधिकारियों पर अपनी ही फर्म मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर को लाखों रुपये का भुगतान कराने तथा दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप हैं।
न्यायालय के आदेश और कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर थाना में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी, कूटरचना, आपराधिक न्यासभंग, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
विवेचना प्रभावित होने की आशंका
अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला दिया। अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए इसे गंभीर आर्थिक अनियमितता और शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा मामला माना। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इसी प्रकरण में सह-आरोपी शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी 29 अक्टूबर 2026 को खारिज की जा चुकी हैं।
अदालत ने माना कि इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने से विवेचना प्रभावित होने और साक्ष्यों पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
