November 22, 2024
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रायपुर : दिनांक. 24 जुलाई 2019. छत्तीसगढ़ के तीन दिनों के दौरे पर आए 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्यों ने आज यहां त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों से चर्चा की। उन्होंने स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण और उनके माध्यम से जनहित के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। आयोग ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में अपने सुझाव भी आयोग के सामने रखा।

छत्तीसगढ़ भ्रमण पर आए 15वें वित्त आयोग के दल में सदस्यगण अजय नारायण झा, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी, सचिव  अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव डॉ. रवि कोटा, आर्थिक सलाहकार एंटोनी सिरियक, एडीजी एवं मीडिया सलाहकार  मौसमी चक्रवर्ती, निदेशक गोपाल प्रसाद और जसविंदर सिंह, उपनिदेशक  नितिन सैनी, संदीप कुमार और विजय कुमार मान तथा सहायक सचिव  वशुमन पंत शामिल हैं।

आयोग के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं का सशक्तिकरण और उन्हें ज्यादा साधन-संपन्न बनाना आयोग का उद्देश्य है। आयोग की लगातार कोशिश रही है कि पंचायतीराज संस्थाएं और नगरीय निकाय लोगों की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके तथा आयोग द्वारा दी गई राशि जनहितकारी कार्यों में बेहतर ढंग से खर्च की जा सके। उन्होंने कहा कि ‘स्वराज’ हासिल करने के लिए स्थानीय निकायों की सक्रिय सहभागिता और संसाधनपूर्ण होना जरूरी है। आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं व नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले व्यय की नियमित ऑडिटिंग और राजस्व प्राप्ति के बारे में भी जानकारी ली।

15वें वित्त आयोग के साथ चर्चा में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी योजना को ग्राम विकास की बेहतर योजना बताते हुए इसे पूरे देश में लागू किए जाने का सुझाव दिया। इन्होंने इसके लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने की भी बात कही। जनप्रतिनिधियों ने वनांचलों में पेसा (PESA – Panchayatiraj Extension in Schedule Areas) को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा वनोपजों का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण कर स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने किसानों की दशा सुधारने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर एक फसली रकबे को द्विफसली में बदलने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की बात भी कही।

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बैठक में अधोसंरचनागत निर्माण के रखरखाव के लिए वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। उन्होंने शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं और वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय मदद की भी जरूरत बताई। नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने तथा जल संरक्षण के कार्यों को भी प्राथमिकता से करने के लिए भी उन्होंने राशि की जरूरत बताई। वनांचलों के नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने वहां कर-संग्रहण न हो पाने के कारण निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति की ओर भी आयोग का ध्यान आकर्षित किया।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग से चर्चा के दौरान जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि को 2022 के बाद भी जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और एक-फसली क्षेत्र को दो-फसली में परिवर्तित करना प्रदेश की बड़ी जरूरत है।

15वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ अलग-अलग हुई चर्चा में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. खेतान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक  डी.एम. अवस्थी, विशेष महानिदेशक  आर.के. विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विशेष सचिव अलरमेल मंगई डी. ने अपने-अपने विभागों की प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की जानकारी दी।

HNS24 NEWS

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