रायपुर :  दिनांक24 जुलाई 2019 को कल 15वें वित्त आयोग ने होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में उनके विचार सुनें और प्रतिनिधियों द्वारा जिन मुद्दों पर आयोग को सुझाव दिए, उन्हें आयोग ने महत्वपूर्ण माना। आयोग ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों को 14वें वित्त आयोग मद से जो राशि जारी हुई है, उनका उपयोग किस काम के लिए किया जाए यह पंचायत तय करें ओर अधिकतम लोकहित में कार्य करें।

आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों से 14वें वित्त आयोग मद से हुए कार्यों पर केन्द्रित सुझाव मांगे तथा पंचायतों को वित्त आयोग मद से होने वाले कार्यों में वांछित परिवर्तन के संबंध में उनके सुझाव मांगे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आयोग के समक्ष रखें, सुझावों को महत्वपूर्ण माना। पंचायत प्रतिनिधियों ने 14वें वित्त आयोग मद से हुए कार्यों की मॉनिटरिंग तथा उसे पारदर्शिता की आवश्यकता बताई। पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा मूलभूत की राशि में वृद्धि करने, महिला सशक्तिकरण, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं मितानिनों के मानदेय में वृद्धि सभी आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने, कुपोषण मुक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की।
बैठक में जिला पंचायत सदस्य रायपुर  सविता चन्द्राकर, सरपंच  डोमेश्वरी वर्मा, जनपद पंचायत बालोद के सदस्य बसंत आडिल, जिला पंचायत कोरिया की अध्यक्ष  कलाव  नेताम, जनपद सदस्य कोरिया  सूर्यप्रताप, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के सदस्य  दिलीप कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष  पूनम सिंह नेताम, सरपंच  कमलेश्वरी नाग, अर्चना यादव, पूरन नेताम ने आयोग के समक्ष अपने सुझाव रखे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा स्वस्थ वातावरण निर्मित करने प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में लागू नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में लागू करने की मांग आयोग से की। आयोग ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जमीनी जानकारी तथा विकास केन्द्रित सुझावों को महत्वपूर्ण माना।
अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के संबंध में प्रतिवेदन आयोग के समक्ष रखा। बैठक में 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी, वित्त आयोग के सचिव अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव डॉ. रवि कोटा, आर्थिक सलाहकार एंटोनी सिरियक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।