रायपुर : दिनांक 21/2/23,छत्तीसगढ़ के 11 विधानसभा क्षेत्रों में आज मोर आवास-मोर अधिकार अभियान को जनता का भारी समर्थन मिला। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अपने हक की मांग करते हुए कहा कि भूपेश बघेल हमारा प्रधानमंत्री आवास हमें दो, यह हमारा अधिकार है।

कांकेर में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस राज में गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों के सिर से उनकी छत छीन के अपना घर भर रही है। ये प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय, अत्याचार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का संकल्प लिया, परंतु प्रदेश की लूटेरी भूपेश बघेल सरकार की हठधर्मिता और प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश नहीं देने के कारण राज्य के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। राज्य के वंचित हितग्राहियों को उनका आवास मिलने तक भारतीय जनता पार्टी वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता के कारण कांकेर जिले के पखांजूर में प्रधानमंत्री आवास से वंचित एक परिवार के 5 सदस्य कच्ची झोपड़ी में दब कर मारे गये।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने महासमुंद विधानसभा में अभियान का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को आवास आवंटन की दिशा में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गरीबों को आवास आवंटित नहीं कर सकते, ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अपने आर्थिक माॅडल का ढोल पीटते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी कच्चे मकान पक्के मकान में बदल जाएं और आवासहीनों को सिर ढंकने आवास मिल जाये। हमें उनके सपनों को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इनके सपने को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर कर जनता कह रही है कि भूपेश बघेल हमारा प्रधानमंत्री आवास दो। प्रधानमंत्री आवास हमारा अधिकार है।

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में लगभग 7 लाख 80 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। प्रत्येक गांव में 60 से लेकर 100 तक आवास का निर्माण हुआ। जब से यह सरकार आई है प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया है। आवास न बना पाने के कारण टी एस सिंहदेव जी इस्तीफा दे देते हैं परंतु भूपेश बघेल के कानों में जूं नहीं रेंगती है। उन्होंने कहा भूपेश बघेल जी प्रदेश के गरीब जनता अपने आशियाने के लिए आपका महल ध्वस्त कर देगी। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को वंचित कर रही है। केन्द्र सरकार ने लोगों की जरूरत को देखते हुए उन्हें आवास मिले इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है जिसे प्रदेश सरकार गरीब हितग्राहियों से छीन कर उन्हें बेघर करने का काम कर रही है।

पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने सरकार की नाकामियों को लेकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गरीब की परेशानियों को महसूस किया उनके लिए पक्के मकान हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महती योजना लाई मगर राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रसित कांग्रेस पार्टी और उसके नेता गरीब का नुकसान कर रहे हैं केवल छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल छोड़कर बाकी पूरे देश मे इस योजना ने करोड़ो परिवार को लाभांवित किया प्रदेश की भुपेश सरकार पहले भी केंद्र की योजनाओं पर अपने राजनीतिक दुराग्रह का प्रदर्शन कर चुकी है।

आज प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्र रायपुर नगर पश्चिम में राजेश मूणत महेश गागड़ा, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल भाजपा वरिष्ठ नेता मोतीलाल साहू, वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने, प्रवक्ता अमित साहू पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा सह प्रभारी अजय राव, अशोक पांडे, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चैबे, पत्थलगांव में पूर्व सांसद नंदकुमार साय, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा, रामकिशुन सिंह, हरपाल सिंह भाभरा, शिवशंकर साय पैंकरा, सुनील गुप्ता रायगढ़ विधानसभा में ओपी चैधरी, उमेश अग्रवाल, गुरुपाल भल्ला, विजय अग्रवाल महासमुंद विधानसभा में जगन्नाथ पाणिग्रही, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चन्द्राकर, डॉ विमल चोपड़ा, कांकेर विधानसभा में सांसद मोहन मंडावी, विक्रम उसेंडी, सुश्री लता उसेंडी, शालिनी राजपूत, यशवंत जैन, देवलाल दुग्गा, कमलेश ठोकने, सुमित्रा मारकोले, भोजराज नाग, रामू रोहरा, बालोद में संजय श्रीवास्तव एवं राजेश ताम्रकर, प्रेमनगर विधानसभा में पूर्व विधायक चंपा देवी पावले, भरत सिंह सिसोदिया, बाबूलाल अग्रवाल के नेतृत्व में मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत जनता की आवाज को बुलंद किया गया।