कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा…आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल एक-दो दिन में कर देंगी हस्ताक्षर,राठी ने कहा ews वर्ग को 4% से 10% यथावत करना उचित
HNS24 NEWS December 8, 2022 0 COMMENTSछत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की लंबे समय से चल रही आरक्षण मांग को लेकर अब जल्द होगी इंतजार खत्म, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत आज राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात करने पहुंचे थे राज भवन, लंबे समय तक राज्यपाल और मंत्री के बीच हुई चर्चा जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत राज भवन से बाहर निकले और मीडिया से की चर्चा उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि आरक्षण विधेयक पर एक-दो दिन में कर देंगी हस्ताक्षर।
रायपुर : छत्तीसगढ़ में आरक्षण मांग को लेकर आदिवासी समाज की इंतजार कब होगी खत्म यह सवाल सभी के मन में चल रही है। राज्य सरकार की चिंता बड़ी हुई है। आदिवासी समाज की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण पर विधेयक लाया। कल दोपहर 4 बजे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे राजभवन । लंबी समय तक राज्यपाल और मंत्री अमरजीत भगत के बीच चर्चा हुई । उसके बाद राजभवन से बाहर निकलकर मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महामहिम राज्यपाल ने कुछ जानकारी विभाग से मंगाई थी जिसके चलते थोड़ा लेट हुआ, लेकिन राज्यपाल ने कहा हैं कि जल्द ही साइन कर दूंगी, एक दो दिन में साइन कर देंगी।लेट नहीं होगी।
हम बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बोली थीं कि विधेयक में सोमवार याने 5 दिसंबर2022 को साइन कर देंगी लेकिन अब तक साइन नहीं हुआ जिसके चलते राज्य सरकार चिंतित हैं। चिंतित होकर मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे मुलाकात करने राजभवन।
इतना ही नहीं बल्कि उसी समय आदिवासी छात्र छात्राएं पहुंचे थे राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात करने,कालीबाड़ी आदिवासी हॉस्टल रायपुर के छात्र छात्राएं पहुंचे थे, राजभवन,आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल साइन नहीं हुई , चिंता के साथ पहुंची आदिवासी छात्र छात्राएं राजभवन के अंदर गए हैं छात्र छात्राएं।
वहीं उसी समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहुंचे राजकुमार राठी ,और सामाजिक कार्यकर्ता के कुछ महिला राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कांग्रेस सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक लाया गया है जो कि दुर्भाग्य का विषय है कि EWS वर्ग के लिए 10 परसेंट भारत सरकार द्वारा आरक्षित है ,उसको घटाकर 4% कर दिया गया है,इसलिए हम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि उसको यथावत किया जाए छत्तीसगढ़ में इतनी जनसंख्या है कि अगर ईडब्ल्यूएस को 4% देंगे तो उठ के मुंह में जीरा के समान है।