November 23, 2024
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  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। प्रदेशभर में सोमवार को बीजेपी ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन से पहले सरकारी अनुमति के खिलाफ जेलभरो आंदोलन किया। जेलभरो आंदोलन के दौरान रायपुर में प्रशासन ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इस दौरान पत्रकारों ने जब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा कांग्रेस का कहना है बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ इसी तरह के नियम बनाए गए हैं। यही नहीं बल्कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के समय भी कई नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों पर अब बीजेपी को आपत्ति क्यों है । सवाल के जवाब पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस निकम्मी है और कांग्रेसी को अपशब्द कहां, जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए कौन से राज्य में लागू है। ऐसे नियम किस प्रदेश में लागू है यह कांग्रेसी बताएं।
देश में बन रहा अलग राज्य
बृजमोहन ने कहा छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है, दूसरे राज्यों में जितना विकास हो रहा है, जो कानून लागू है क्या प्रदेश में भी वैसा ही है। देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन रहे। छत्तीसगढ़ में नल क्यों नहीं लग रहा, लोगों को पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं । अन्य राज्यों की कांग्रेस बात करती है तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का निवास छीनने वाली कोई सरकार है तो वह भूपेश बघेल सरकार है। सरकार के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं। उनको जेलों में डाला जा रहा है। जब तक सरकार को हम जड़ से उखाड़ नहीं फेकेंगे तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे।
कांग्रेस ने बृजमोहन से माफी मांगने को कहा
बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि हम बृजमोहन अग्रवाल से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। जहां तक छत्तीसगढ़ में लागू धरना आंदोलन प्रदर्शन संबंधित जो नियम है, बृजमोहन अग्रवाल मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। 15 साल तक जब वह मंत्री थे। तब भी इस प्रदेश में इन्हीं नियम और कानूनों के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरना प्रदर्शन की अनुमति देती थी।

HNS24 NEWS

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