रायपुर। केन्द्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे तथा उनके द्वारा राज्य सरकार पर लगाये आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा की खोई हुई जमीन तलाशने भटक रहे है। इनके पास राज्य के विकास के लिये कुछ नहीं है। केन्द्रीय मंत्रियों ने सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल को बढ़ाने झूठ और अनर्गल बयान देने को ही अपना कर्तव्य समझा। वे यहां आकर उनके विभाग की क्या योजना राज्य के लिए लेकर आये है, इस पर बात करते। सिर्फ अधिकारियों से मीटिंग करने और राज्य सरकार को कोसने से राज्य के विकास में उनकी सहभागिता थोड़ी हो जायेगी।
राजीव भवन में एक पत्रकारवार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरिश देवांगन ने कहा, 10 आकांक्षी जिलों के विकास कार्यो की प्रगति की बात कर रहे, लेकिन यहां उनके आने से क्या अतिरिक्त सहायता मिलेगी यह बताना चाहिए। वर्ष 2020 के बाद से आकांक्षी जिलों को जारी होने वाली 51 करोड़ से अधिक राशि तो अभी तक जारी ही नहीं की गयी। अभी तक 5 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है, लेकिन इन मंत्रियों के दौरे से राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्रियों ने अपने विभागो की योजनाओं उनके क्रियान्वयन पर राज्य सरकार से कोई चर्चा नहीं किया न सुझाव और न ही कोई सहायता सिर्फ खानापूर्ति किया। सारे के सारे केंद्रीय मंत्रियों ने सभी विषयों पर बात किया लेकिन अपने विभाग से संबंधित योजनाओं उनका राज्य के लिये क्या प्रावधान है। उनके आने से इन योजनाओं से राज्य में क्या लाभ मिलेगा इस पर कुछ नहीं कहा।
केंद्र हमारे हिस्से की राशि रोके बैठा
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्याेतिरादित्य सिंधिया दावा कर रहे राज्य को तीन साल में 1 लाख करोड़ मिला। जब देश में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तब यूपीए सरकार के आखिरी के तीन साल के आंकड़ो को देखें तो तत्कालीन सरकार ने राज्य की रमन सरकार को लगभग 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए दिया था। कांग्रेस सरकार को तीन साल में एक लाख करोड़ दिया गया है। केन्द्र द्वारा इस कटौती का बड़ा कारण है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश बढ़ा दिया गया, कोयले की रायल्टी को घटा दिया गया। केन्द्र सहायता नहीं कर रहा यह नहीं कह रहे, हमारे हिस्से की आबंटित राशि जो केन्द्र रोके बैठा है उसको जारी किया जाये।
केंद्रांश में लगातार हो रही कटाैती
प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा, मोदी सरकार लगातार केन्द्रांश में कटौती कर रही है। केन्द्र, राज्य सरकार को पर्याप्त मदद नहीं कर रही बल्कि जीतनी राशि केन्द्र के द्वारा राज्य को दिया जा रहा है। केन्द्र दूसरी ओर से अपनी योजना के अंशदान में कटौती कर राज्य सरकार के ऊपर भार बढ़ा रही है। उन्होंने कई योजनाओं पर 12 से 20 प्रतिशत कटौती के कई उदाहरण गिनाए।