रायपुर : शनिवार मध्यरात्रि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी जिसको लेकर ना केवल भाजपा अपितु बुद्धिजीवी वर्ग सकते में आ गया राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मध्यरात्रि एक आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार निगम चुनाव में मतदान हेतु किसी प्रकार के पहचान पत्र की आवश्यकता नही केवल मतदाता पर्ची ही काफी है बकौल भाजपा यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक एवं अव्यवहारिक है जो चुनाव में गड़बड़ी को बढ़ाने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बाधक है ।
इस आदेश के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है रविवार सुबह लोकसभा सांसद सुनील सोनी , विधायक अजय चंद्राकर , नारायण चंदेल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरनी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई बीरगांव भाजपा के चुनाव केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुनील सोनी ने कहा की मुख्यमंत्री वार्डो की गलियों में घूम कर झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगलाने का काम कर रहे है वे कहते हैं गैस चूल्हा हमने दिया लेकिन द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब के सर की छत छीनने का काम भुपेश बघेल ने किया उसकी बात क्यो नही कर रहे मात्र 3 वर्ष में बीरगांव निगम की ये हालात कर दी कि नल की टोंटी खरीदने पैसे नही है कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे नही है ।
बीरगांव चुनाव प्रभारी अजय चंद्राकर ने चुनाव आयुक्त के आदेश पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भिलाई 3 चरौदा , जामुल या उनका गृह जिला दुर्ग के भिलाई और रिसाली क्षेत्र एवं बिरगांव राजधानी के दूसरा नगर निगम होने के कारण राजनीतिक दृष्टिकोण से यह चुनाव मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण है एवं यही वजह है की वे अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के चुनाव आयुक्त द्वारा जारी आदेश को देखने से वाह ना केवल हास्यास्पद एवं भर्त्सना के योग्य लगता है अपितु यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस धरातल पर नैतिक रूप से चुनाव हार चुकी है यही कारण है की वे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने पर अमादा है जबकि 73वें संशोधन में सभी सरकारी संस्थाओं को यह दिशा निर्देश है कि मतदान के लिए परिचय पत्र ही मुख्य आधार होगा कांग्रेस सरकार और आयुक्त की मिली भगत है आधी रात को आदेश जारी करना इस बात का प्रमाण है कि मतदाता काँग्रेस के विरोध में मतदान करने जा रहा है और इसी भय में वे शाम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपना कर चुनाव जीतना चाहते हैं एवं अपनी साख बचाना चाहते हैं अब राज्य सरकार एवं सभी सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता सम्पात हो चुकी है आयोग भी सरकार की एजेंसी की तरह कार्य कर रहा है मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है और आधी रात आदेश निकालना बिना मीडिया को सूचित किये लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है एवं अशांति को जन्म देने का काम है, सरकार एवं सरकारी संस्था ने जो आदेश जारी किया है उसे हम अपराधिक श्रेणी का कृत्य मानते हैं।
एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दोटूक कहा कि यदि हमारी पहचान में फर्जी मतदाता आते हैं तो आगे परिणाम का जिम्मेदार सीधे तौर पर आयुक्त ठाकुर राम सिंह एवं भुपेश बघेल होंगे ।
एक अन्य पत्रकार के सवाल निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ आप न्यायालय की शरण में जाएंगे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा की हम पार्टी हाई कमान से मंथन कर रहे हैं एवं प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदया से मिलकर उचित निराकरण हेतु ज्ञापन सौपेंगे ।
भाजपा नेताओ का दल दोपहर राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौपने रवाना हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक , बृजमोहन अग्रवाल , अजय चंद्राकर , नारायण चंदेल , देवजी भाई पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयोग एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौपा एवं निष्पकक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की मांग की ।
वही बिरगांव चुनाव केंद्रीय कार्यालय में आज बूथ पालको एवं अध्यक्ष की अनिवार्य बैठक सम्पन्न हुई भाजपा जिला प्रभारी खूबचंद परख के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को बिंदुवार दिशा निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया गया जिसमें बूथ के बाहर एवं बूथ में बैठने वाले कार्यकर्ताओं को मतदान संबंधी सभी बारीकियों से अवगत करवाया गया ।