रायपुर : पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होगा या नहीं, स्कूल 100 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे या नहीं, फैसला कल हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में इन दो प्रस्तावों के अलावा कई और अहम मुद्दे हैं। इनमें सहकारिता का मामला भी शामिल है।
गौरतलब है, केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद देश के कई राज्यों ने इस पर लगने वाले वैट को कम कर राहत दी है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर कोई फैसला अब तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार को वाणिज्य कर विभाग ने वैट घटाने का प्रस्ताव भेजा है। सोमवार को इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट में इसके अलावा विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक मुख्यमंत्री निवास में दाेपहर 12 बजे शुरू होगी। कैबिनेट में 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी काे लेकर धान उपार्जन की नीति का अनुमोदन किया जाएगा। उपार्जन नीति में समितियों द्वारा खरीदे जाने वाले धान का परिवहन, समितियों को मिलने वाली सुरक्षा, समितियों को इस साल 330 करोड़ रुपए की सूखत की वसूली और अन्य मदों की राशि में वृद्धि का मामला कैबिनेट उपसमिति की अनुशंसा कर कैबिनेट को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। समितियों में धान शार्टेज की राशि शासन द्वारा वहन करने की मुख्य मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। उनकी नजर कैबिनेट में होने वाले निर्णय पर लगी है।
सौ फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का प्रस्ताव
कैबिनेट में कोरोना के चलते अब तक 50 फीसदी छात्रों की उपस्थिति के साथ चल रहे शासकीय और निजी स्कूलों को शत-प्रतिशत खोलने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने भेजा है। विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि कोरोना के मामले अब प्रदेश में काफी कम हो गए हैं। ऐसे में स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जाए।
पंचायत और स्वास्थ्य के प्रस्तावों पर चर्चा
राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अधिकारों और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। राज्य सरकार के द्वारा इन घोषणाओं का कैबिनेट से अनुमोदन लिया जाएगा। पंचायत के अलावा स्वास्थ्य में भर्ती और मेडिकल कालेज से संबंधित एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।