रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा कई संशोधन विधेयकों को रोके जाने पर मुख्यमंत्री श्री ने कहा, छत्त्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी बिल विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर पारित किया था। अध्ययन का हवाला देते हुए राजभवन ने अभी तक उस बिल को वापस नहीं लौटाया है। वहीं पत्रकारिता विवि संशोधन विधेयक को भी अभी तक वापस नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, राजभवन में बिल को रोकने की कोई सीमा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में मंडी बंद नहीं है। करीब 2300 सोसायटी का डीम्ड मंडी के रूप में विस्तार किया गया है। डीम्ड मंडी का बिल विधानसभा में पारित किया गया था। इस बिल को अध्ययन कर वापस करने के लिए भेजा गया है। राजभवन द्वारा विधेयकों पर असहमति, अनुशंसा सहित या फिर स्वीकृत कर वापस किया जाता है, लेकिन कई विधेयक अब तक वापस नहीं किए गए हैं। सीएम ने सरकार व राजभवन के बीच सामंजस्य को लेकर कहा कि सामंजस्य की कोई कमी नहीं है। राज्यपाल बिल पर अगर असहमत हैं, तो वापस किया जाता है। सहमत हैं तो भी अनुमोदन करके भेजा जाता।