रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार को फिर चेताया है कि वह सिलगेर के पुलिस गोलीचालन में मृत आदिवासी किसानों और कांग्रेस के पौने तीन साल के शासनकाल में प्रदेश सरकार की कुनीतियों के चलते आत्महत्या के लिए विवश हुए 550 किसानों के परिजनों को तत्काल 50-50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करें अन्यथा भाजपा किसानों के हक़ की लड़ाई लड़कर प्रदेश सरकार को चैन नहीं लेने देगी।  साय ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस अब इधर-उधर की गोलमोल बातें करके प्रदेश के किसानों के प्रति अपनी ज़वाबदेदी से बच नहीं सकेंगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि उत्तरप्रदेश में वोटों की फसल काटने की गरज से प्रदेश का ख़ज़ाना लुटाने की निकृष्टतम राजनीति करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अन्याय पीड़ित किसानों का जो अपमान किया है, प्रदेश की जनता उसका पाई-पाई हिसाब चुकता करेगी। साय ने कहा कि लखीमपुर खीरी में प्रदेश के पैसों को अपनी व्यक्तिगत सम्पदा समझकर लुटाने में लगी कांग्रेस और प्रदेश सरकार अब अपनी चमड़ी बचाने के लिए नक्सलियों की आड़ लेकर जिस तरह बचकानी और हास्यास्पद दलीलें दे रहे हैं, उससे अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या प्रदेश सरकार नक्सलियों की इच्छा से संचालित होकर आत्म-समर्पण की मुद्रा में घुटनों पर रेंगने को मज़बूर है? नक्सलियों और कांग्रेस के लोगों का दोस्ताना तो कई मौक़ों पर जगज़ाहिर होता आया है, लेकिन इस दोस्ताने को अब जिस तरह प्रदेश के कांग्रेस नेता परिभाषित करने में लगे है, उससे कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र बेनक़ाब हो चला है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने तो यह कहकर आदिवासी किसानों का खुले तौर पर अपमान कर दिया कि सिलगेर के मृत आदिवासी किसानों के परिजनों ने मुआवजा मांगा नहीं, इसलिए दिया नहीं।  साय ने कहा कि अब जबकि सिलगेर के आदिवासियों ने मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करके मुख्यमंत्री बघेल को पत्र दिया है तो मुख्यमंत्री कोई ठोस पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री बघेल अपने कथन की लाज रखते हुए तत्काल मृत आदिवासी किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा करें। इसी तरह किसानों की आत्महत्या के लिए अपनी ज़िम्मेदारी मानकर प्रदेश सरकार प्रदेशभर में आत्महत्या करने वाले 550 किसानों के परिजनों के लिए भी मुआवजे की घोषणा करें।  साय ने चेतावनी दी कि जब तक प्रदेश सरकार मुआवजा देने की घोषणा नहीं करेगी, भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी और सड़क की लड़ाई लड़कर किसानों व आदिवासियों को इंसाफ़ दिलाने के लिए मोर्चा सम्हालेगी।