रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आज नवीन विश्राम गृह में हुई। बैठक में धान खरीदी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। समित द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अपैक्स बैंक के अध्यक्ष बेजनाथ चंद्राकर, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

हम बता दें कि  किसान संगठन द्वारा प्रदर्शन करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक में धान खरीदी  मुद्दे पर अहम निर्णय लिया है।समिति के निर्णय के अनुसार प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी साथ बारदानो की व्यवस्था को लेकर निर्णय भी किया गया है जिसके लिए सरकार की पूरी तैयारी कर रही  है।

राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करेगी। प्रदेश की सभी मंडियों में एक साथ धान खरीदी शुरू होगी।  प्रदेश के 19 लाख किसानो को लाभ मिलेगा।केंद्र इस खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 30 लाख टन ज्यादा धान खरीदी करेगा। जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। प्रदेश में इस सीजन में करीब 19 लाख किसानों से धान की खरीदी होनी है।

85 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने 85 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। अब तक 68.4 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार धान खरीद के इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद 1 दिसंबर को शुरू हुई थी जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी।