रायपुर/14 अगस्त 2020। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाये गये आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना के कारण विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में बड़ी सफलता भूपेश बघेल सरकार ने प्राप्त की है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा सरकार के अंतिम चार साल 2014-2015-2016- 2017-2018 में लिये कर्जो का ब्यौरा जारी करते हुये कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की रमन सरकार ने 2014-15 से जनवरी 2018 तक रिजर्व बैंक से 18350 करोड़ का कर्ज लिया था। 2014 में 4 किस्तों में 2200, 2015 में 6 किस्तों में 5000, 2016 में 3 किस्तों में 1850 करोड़, 2017 में 5 किस्तों में 7200 करोड़ लिए थे। 2018 में करीब 2200 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह सरकार में इसी कर्ज के पैसों से 1200 करोड़ के घटिया मोबाईल खरीदे जो चार्जिंग करने में फट जाते थे। कर्ज के पैसों का रमन सिंह सरकार में ऐसा दुरूपयोग होता था। 2018 में अपने अंतिम सांसे गिन रही भाजपा की सरकार ने जनसंपर्क के बजट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया, 150 करोड़ कर दिया। भाजपा के प्रचार के लिये कर्ज की राशि का रमन सिंह सरकार में दुरूपयोग होता रहा, जिसके सबूत सामने आ चुके है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 20000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी भाजपा की रमन सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2100 रू., 5 साल तक 300रू. बोनस, 5 हार्सपावर पंपों की मुफ्त बिजली, हर आदिवासी परिवार से एक युवा को नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय जैसे वादों को नहीं निभाया। अपने अंतिम कार्यकाल 4 साल के में 20000 करोड़ का कर्ज लेकर भी 300 रू. बोनस और 2100 रू. समर्थन मूल्य नहीं दे पाने वाली भाजपा 2500 रू. समर्थन मूल्य देने वाली, किसानों की कर्जमाफी करने वाली कांग्रेस सरकार से किस मुंह से सवाल करती है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कांग्रेस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने 19 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया। किसानां का धान 2500 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदा। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया। 260 करोड़ रूपये का सिंचाई कर माफ किया गया। तेंदूपत्ता संग्रहन की राशि 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. किया। 5 डिसमिल तक जमीनों की बन्द रजिस्ट्री शुरू किया। जमीनों की दर में 30 फीसदी की कटौती किया। डायवर्सन के नियम शिथिल किये। 15000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी नौकरी में नई भर्तियां चालू की गई। न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान के अंतर राशि का भुगतान किया जा रहा है। लगभग 19 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ की पहली किश्त भी दे चुकी है। किसानों को धान के बोनस के साथ मिले 20095 रूपये। खरीफ बीमा आरबीसी के तहत सहायता राशि दी गई। 355 रू. समर्थन मूल्य से 250 करोड़ रू. की गन्ना खरीदी। 83.67 मी.टन धान के लिये 15231 करोड़ का भुगतान हुआ।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राजीव किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान बोनस की दूसरी किस्त देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 1300 करोड़ लेने जा रही है। यह इस वित्तीय वर्ष में संस्थाओं से ली जा रही पहली राशि है। भाजपा नेता यह जान भी लें और समझ भी लें कि छत्तीसगढ़ सरकार तो 12 हजार करोड़ तक कर्ज ले सकती है। रिजर्व बैंक ने ही छत्तीसगढ़ सरकार को 12 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है। दूसरी ओर जीएसटी क्षतिपूर्ति और अन्य केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर केंद्र से राज्य को दस हजार करोड़ मिले हैं। मनरेगा में जो राशि मिली है, उसमें काम देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करेगी, उसके दूसरे दिन तीजा पर्व है। इसके बाद गणेश चतुर्थी है। किसानों को त्योहारों से पहले राशि की आवश्यकता होती है। कांग्रेस सरकार ने वादों को पूरा किया है, कर रही है और करेगी। कांग्रेस सरकार ने यदि ऋण लेकर भी किसानों को ऋण मुक्त बनाया है तो इस पर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरव है। कांग्रेस सरकार ने इसे कैसे पूरा किया है यह छत्तीसगढ़ के मतदाता बखूबी समझ रही है। यह भाजपा का विषय नहीं है।