रायपुर, 15 मई 2020/ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 8 जिलों में सुदूर ग्रामीण अंचलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए रोड कनेक्टिविटी योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षाें (2017-18 से 2019-20) में 2478 किलोमीटर लम्बाई की 291 सड़कों और 25 पुलों के लिए 1637 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि राज्य के 8 नक्सल प्रभावित जिलों- कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और राजनांदगांव में केन्द्र प्रवर्तित योजना रोड कनेक्टिविटी प्लान इन लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेमिस्ट (आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना में भारत सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत भागीदारी है। योजना के तहत प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 में 63 कार्याें (41 सड़क और 22 पुल) कुल लम्बाई 735 किलोमीटर के लिए 658 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई। सभी 63 कार्याें के लिए कार्य आदेश जारी हो गया है तथा अब तक 303 किलोमीटर लम्बी सड़कें पूर्ण हो गई है।
लोक निर्माण मंत्री श्री साहू ने बताया कि इस योजना के तहत द्वितीय चरण में 34 कार्याें (31 सड़क और 3 पुल) कुल लम्बाई 503 किलोमीटर के लिए 341 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इनमें से 29 कार्याें के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष पांच कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 1240 किलोमीटर लम्बाई की 219 सड़कों के लिए 638 करोड़ रूपए स्वीकृत की गई है। इनमें से 11 कार्यों के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। 18 कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। 125 कार्याें के लिए पुनः निविदा तथा दो एन.आई.टी. स्तर पर है।