रायपुर : दिनांक21 अप्रैल 2020/ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार ठोस कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशों के तहत लाॅकडाउन की अवधि में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाॅकडाउन की अवधि में अब तक 900 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस अवधि में किसानों को राज्य शासन द्वारा खेती-किसानी के लिए आवश्यक छूट के साथ ही उनके उत्पाद के विक्रय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंत्री चौबे आज चिप्स कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त बाते कहीं। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव श्री कमलप्रीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को रबी फसल बीमा की राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के कबीरधाम, मंुगेली और बलरामपुर जिले के 2668 किसानों को 2 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य के अन्य जिलों के किसानों को भी रबी फसल की बीमा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने फूड ग्रेन से बायो एथेनाॅल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है। इसको देखते हुए यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बायो एथेनाॅल बनाने की अनुमति शीघ्र मिल जाएगी।
मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों के हित के लिए राज्य मंे शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का वितरण आगामी मई माह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले सभी किसानों को किया जाएगा। चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में तरबूज, केला, पपीता के साथ ही सब्जी की भी खेती यहां के किसान करते हैं। मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण राज्य सरकार ने इसकी खरीदी केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से करने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को उनके बेहतर लाभ मिल सके। मंत्री चौबे ने बताया कि ग्रामीणों को वृहद पैमाने पर गांव में रोजगार देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा वाटरशेड मिशन के काम भी शुरू कराए गए हैं। इससे 25 लाख मानव दिवस का सृजन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग के बंद पड़े निर्माणाधीन कार्याें को भी शुरू कराया गया है। विभाग के टेंडर वाले लगभग 250 करोड़ रूपए की लागत वाले निर्माण कार्य भी शुरू कराए जा रहे है ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके। %E