नई दिल्ली / रायपुर (छत्तीसगढ़) : फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ के प्रदर्शन पर रोक और कथित व्यावसायिक धोखाधड़ी (BNS 318) के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर
- रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने ‘गीता प्रेस, गोरखपुर’ की प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण के साक्ष्यों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में लगाई याचिका
- केंद्र सरकार, CBFC, फिल्म के निर्माता-निर्देशक एवं रायपुर पुलिस कमिश्नर बनाए गए प्रतिवादी
- थिएटर व OTT प्रदर्शन पर तत्काल रोक, कमाई संरक्षित करने और BNS की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग
- फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ में महर्षि वाल्मीकि कृत मूल ‘रामायण’ के तथ्यों से कथित छेड़छाड़ और दर्शकों के साथ हुई कथित व्यावसायिक धोखाधड़ी के विरुद्ध रायपुर (छत्तीसगढ़) के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका (Writ Petition – Civil / PIL) दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में यह याचिका आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुकी है, जिसे डायरी नंबर 72618/2026 (CNR नंबर: SCIN010726182026) आवंटित किया गया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) संजीव मल्होत्रा एवं अधिवक्ता अभय सिंह यादव व मनोज सिंह ठाकुर द्वारा तैयार कर दायर की गई है।
याचिका के प्रमुख तथ्य एवं विवरण:
- याचिकाकर्ता: मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर)
- सुप्रीम कोर्ट डायरी नंबर: 72618/2026 (दायर दिनांक: 19.11.2026)
- CNR नंबर: SCIN010726182026
- प्रमुख प्रतिवादी: भारत संघ (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स, निर्माता नमित मल्होत्रा व यश, निर्देशक नितेश तिवारी, लेखक श्रीधर राघवन व श्रेयस जैन तथा पुलिस आयुक्त, रायपुर।
‘सिनेमैटिक लिबर्टी’ की आड़ में कथित धोखाधड़ी (BNS 318) का विधिक आधार:
याचिका में यह मामला केवल धार्मिक भावनाओं के आहत होने (BNS धारा 299 व 302) तक सीमित न रखते हुए, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (व्यावसायिक धोखाधड़ी/छल) के अंतर्गत उठाया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि निर्माताओं ने ‘महर्षि वाल्मीकि की रामायण’ के नाम पर फिल्म का प्रचार कर दर्शकों को टिकट बेचे, जबकि फिल्म के भीतर के डिस्क्लेमर में वे स्वयं तथ्यात्मक और पौराणिक सटीकता से इनकार कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ‘गीता प्रेस, गोरखपुर’ की प्रामाणिक श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के संबंधित अंशों और अन्य विधिक दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
सर्वोच्च न्यायालय से की गई मुख्य मांगें:–
- प्रदर्शन पर तत्काल रोक: मामले के अंतिम निराकरण तक देश के सभी सिनेमाघरों और डिजिटल (OTT) प्लेटफॉर्म पर फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल अंतरिम रोक (Ex-parte ad-interim stay) लगाई जाए।
- कमाई का संरक्षण: कथित भ्रामक प्रचार से अर्जित फिल्म की बॉक्स ऑफिस, डिजिटल और सैटेलाइट आय को फ्रीज/संरक्षित करने का आदेश दिया जाए।
- विधिक व आपराधिक कार्रवाई: 13 नवंबर 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत पर BNS की सुसंगत धाराओं के तहत विधिवत कार्रवाई (FIR) के निर्देश दिए जाएं।
- सर्टिफिकेट व स्थायी गाइडलाइंस: CBFC द्वारा जारी सर्टिफिकेट को रद्द/पुनरीक्षित किया जाए और भविष्य में पवित्र भारतीय धर्मग्रंथों पर बनने वाली फिल्मों के लिए सख्त स्थायी दिशानिर्देश (Guidelines) तय किए जाएं।

याचिकाकर्ता का वक्तव्य:
“महर्षि वाल्मीकि की रामायण करोड़ों नागरिकों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। ‘सिनेमैटिक लिबर्टी’ के नाम पर मूल धर्मग्रंथ के स्वरूप को बदलना और उसी के नाम पर व्यावसायिक लाभ अर्जित करना न केवल आस्था का विषय है, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) का भी प्रश्न है। चूँकि अब यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (Sub-judice) है, इसलिए सभी विस्तृत साक्ष्य और शास्त्रीय प्रमाण न्यायालय के पटल पर रखे गए हैं। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि धर्म, सत्य और संविधान की मर्यादा की रक्षा होगी।”