लखनऊ। राजस्व अदालतों में लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। परिषद ने पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।7 सितंबर 2026 को प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत दाखिल वादों के निस्तारण की तहसीलवार और अधिकारीवार गहन समीक्षा की गई थी।
समीक्षा में निर्धारित समयसीमा के भीतर वादों के निस्तारण में लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।ये 5 तहसीलदार हुए निलंबितनिलंबित अधिकारियों में अमित यादव, तहसीलदार संडीला, हरदोई; कृष्ण कुमार मिश्रा, तहसीलदार देवरिया; सौरभ कुमार, तहसीलदार जौनपुर; रंजन वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या एवं वर्तमान में तहसीलदार गाजीपुर; तथा अलख शुक्ला, तहसीलदार प्रतापगढ़ शामिल हैं।इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था।
यह कार्रवाई 29 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व अदालतों में लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर की गई उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद दिए गए निर्देशों के क्रम में की जा रही है।मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान राजस्व वादों का निर्धारित समयसीमा के भीतर हर स्थिति में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिसवादों के निस्तारण में लापरवाही के दृष्टिगत 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इनमें चंद्रशेखर वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार देवरिया एवं वर्तमान तहसीलदार गोरखपुर; गोपाल जी, तत्कालीन नायब तहसीलदार देवरिया एवं वर्तमान नायब तहसीलदार कुशीनगर; रविरंजन कश्यप, तहसीलदार जौनपुर; राकेश कुमार, तत्कालीन तहसीलदार जौनपुर एवं वर्तमान तहसीलदार बलरामपुर; कविता ठाकुर, तत्कालीन तहसीलदार बाराबंकी एवं वर्तमान तहसीलदार गोंडा; देवानन्द तिवारी, तत्कालीन तहसीलदार सुल्तानपुर एवं वर्तमान तहसीलदार फिरोजाबाद; स्नेहल वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या एवं वर्तमान नायब तहसीलदार लखनऊ; राहुल सिंह, तहसीलदार अमेठी; अनिल कुमार, तहसीलदार प्रतापगढ़; यजुवेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार लखनऊ; सुखवीर सिंह, नायब तहसीलदार लखनऊ; रमाशंकर मिश्रा, नायब तहसीलदार रायबरेली और शार्द सिंह, तहसीलदार लखनऊ शामिल हैं।सरकार की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर शासन अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई के पक्ष में नहीं है।
