रायपुर : नई दिल्ली :  पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा केन्द्रांश दिया, लेकिन राज्यांश नहीं देने के कारण वो वापस लौट गया। इसी सम्बन्ध में आज माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक-एक बिंदु पर सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया।

मंत्री  ने नक्सली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी पीएम आवास की हमारी मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए इसे पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है।