रायपुर । विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान रजिस्ट्री में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा. भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनों की रजिस्ट्री करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कोटवारी जमीनों का भी गलत तरीके रजिस्ट्री करा कर भ्रस्टाचार करने का आरोप लगाया.

वहीं भाजपा विधायक राजेश मूणत ने रजिस्ट्री कार्यालयों में कैश भुगतान से राजस्व हानि का विषय उठाया.

भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर रजिस्ट्री कार्यालय विस्तार और अधिकारियों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया.

भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह ने दुर्ग में रजिस्ट्री के दौरान लेन-देन कर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया.

भाजपा धर्मजीत सिंह ने कहा जमीनों से सम्बंधित प्रकरण सभी जिलों, विधानसभा क्षेत्रों में है. मेरा सुझाव है कि विधानसभा या जिला स्तर पर सांसद, विधायकों की मौजदूगी में कलेक्टर सहित सभी राजस्व अधिकारियों को लेकर शिविर लगाई जानी चाहिए.

वहीं कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि कोटवारी भूमि दो तरह की होती है, एक शासकीय भूमि और एक मालगुजारी भूमि. जो मालगुजारी भूमि होती वह पक्की होती उसका लाभ कोटवारों को रजिस्ट्री मिलना चाहिए.

इन तमाम सवालों के जवाब में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बड़ी घोषणा की है. उन्होंने बेलतरा क्षेत्र में रजिस्ट्री में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच राज्य स्तरीय समिति से कराई जाएगी. चाहे वह प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री का हो या फिर कोटवारी शासकीय भूमि की.

उन्होंने यह भी कहा कि कोटवारों की हितों की रक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है. उन्हें किसी तरह कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि पंजीयन कार्यालयों को पारदर्शी बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. हम ऑनलाइन प्रकिया को गति देने में लगे हैं. कैश भुगतान में भी पैन और आधार लिंक को अनिवार्य किया गया है. फिर भी कैश भुगतान लेन-देन में कहीं कोई गड़बड़ी है तो इसकी भी जांच कराएंगे. सदस्यों की ओर से जो सुझाव आये हैं उस पर भी अमल किया जाएगा.

विशेषकर जो स्थानीय स्तर शिविर लगाने की जो मांग है उसके लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा.