रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक रविवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पेयजल संकट और तबादला नीति पर चर्चा का निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से पहले वित्त विभाग के अंतर्गत पृथक पेंशन सेल या फिर संचालक पेंशन का पृथक सेटअप तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है। कैबिनेट द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता। खैरागढ़ को नया जिला बनाने को भी कैबिनेट अपनी मंजूरी देगा। साथ ही कैबिनेट में राज्य के 54 लाख बिजली उपभाेक्ताओं के मीटराें काे स्मार्ट योजना के तहत बदलने और छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी की दो कंपनियों ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव पर कैबिनेट मंजूरी देगा।
बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। कई राज्यों में यह योजना प्रारंभ भी हो गई है। चूंकि इस योजना का राजपत्र में प्रकाशन करके इसको अनिवार्य कर दिया गया है, अब कोई भी राज्य इस योजना को लागू करने के इनकार नहीं कर सकता है। योजना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। कैबिनेट में चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।
दो कंपनियों को बंद करने की मिलेगी मंजूरी
छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनीज की पांच कंपनियों में से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी काे प्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल ही नए सत्र से बंद करने के निर्देश के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनीज साल भर से कंपनियाें काे बंद नहीं कर पाई। मामला विधिक सलाह पर अटका हुआ था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद कंपनियाें काे बंद करने का प्रस्ताव सरकार काे भेजा गया। प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगने के बाद कंपनियाें काे एक अप्रैल से ही बंद माना जाएगा।