रायपुर। खैरागढ़ जिला बनाने की घोषणा के बाद रविवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप एक प्रस्ताव सुबह भेजा। राजस्व विभाग को प्रस्ताव मिलने के बाद दोपहर बाद जिला बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रशासकीय मंजूरी विभाग ने दे दी है। अब नए जिले के गठन की शेष कार्रवाई पूरी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही अब इसकी सीमाओं का निर्धारण कर दावा-आपत्ति के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। शनिवार को देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खैरागढ़ के परिणाम को प्रमाण पत्र लेकर प्रत्याशी यशोदा वर्मा के मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक नए जिला गठन की घोषणा कर दी। रविवार को राज्य शासन के द्वारा इसकी सूवना राजस्व विभाग को भेजी गई। राजस्व विभाग ने राज्य शासन की ओर से मिली सूचना के आधार पर इसका प्रशासकीय अनुमोदन कर दिया है। जिला गठन के संबंध में प्रस्तावित जिले की सीमाओ का निर्धारण करने के साथ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होगी। इस पर नागरिकों से दावा आपत्ति मंगाई जाएगी है। दावा आपत्ति की सुनवाई के बाद जिला गठन की अधिसूचना जारी की जाती है। प्रदेश में नए जिले की घोषणा के बाद अब जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। बताया गया है कि राजस्व एक्ट में किसी भी जिले की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान है। राज्य सरकार इसे कर सकती है।
जिला बनाने की प्रक्रिया तेज-एक्का
राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के निर्माण की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। विभाग को इसका प्रस्ताव मिल गया है। प्रस्ताव के अनुरूप इसका प्रशासकीय अनुमोदन कर जारी कर दिया गया है।