रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसियों की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है। चौधरी ने कहा कि तीन दिन के भीतर महादेव सट्टा एप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण और अब सह-प्रमोटर रवि उप्पल की दुबई में गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी भ्रष्टाचारी या आर्थिक अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि महादेव सट्टा एप घोटाले की एफआईआर में भूपेश बघेल स्वयं छठे नंबर पर नामजद आरोपी हैं। जो व्यक्ति खुद हजारों करोड़ रुपये के संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के इस काले कारोबार में संदिग्ध और आरोपी के रूप में जाँच के दायरे में है, वह आज जाँच एजेंसियों की निष्पक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहा है।
चोर मचाए शोर की तर्ज पर बघेल जनता का ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। चौधरी ने लुकआउट सर्कुलर को लेकर बघेल द्वारा उठाए जा रहे सवालों को उनकी प्रशासनिक अज्ञानता और हताशा का परिचायक बताया और कहा कि लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी आरोपी के अपराध करने के बाद देश छोड़कर विदेश भागने की आशंका होती है। बघेल यह भूल रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, तब उनके संरक्षण और प्रशासनिक शिथिलता के चलते ही इस सट्टा एप के सरगना आराम से देश छोड़कर विदेश भागने में सफल रहे थे। जो आरोपी पहले ही देश से बाहर भाग चुके थे, उनके लिए अब लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग करना बघेल के राजनीतिक पाखण्ड और कानूनी समझ के खोखलेपन को उजागर करता है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पाँच वर्षों के कुशासन में छत्तीसगढ़ को सट्टेबाजों और हवाला कारोबारियों की सुरक्षित शरणस्थली बना दिया गया था। नौकरशाहों और राजनेताओं तक करोड़ों रुपये का अवैध कमीशन पहुँचाया जाता था। अब जब सीबीआई और ईडी जैसी केन्द्रीय जाँच एजेंसियाँ विदेश में बैठे मुख्य सिंडिकेट ऑपरेटरों को एक-एक कर कानून के शिकंजे में ला रही हैं, तब कांग्रेस और भूपेश बघेल की जमीन खिसक चुकी है।
चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार कानून के राज और पारदर्शी जाँच के लिए प्रतिबद्ध है। महादेव सट्टा एप के जरिए प्रदेश और देश के युवाओं को बर्बाद करने वाले किसी भी दोषी को, चाहे वह दुबई में बैठा प्रमोटर हो या रायपुर में बैठा उनका राजनीतिक संरक्षक, कानून के कठघरे में खड़ा होकर अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा।
