November 23, 2024
  • 11:18 pm कृषि अनुसांधान केन्द्र किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • 11:10 pm छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ *गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा* *छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम होगा शुरू
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर सरकार के द्वारा मांगों की सहमति के बाद नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। किसानों के द्वारा इस क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। उनकी मांग के संबंध में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सभी 27 ग्रामों को अनुमति की परिधि से बाहर करने का राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। किसानों ने यहां पर नगरीय निकाय के लिए जारी अधिसूचना को को निरस्त करने की मांग की है, इसके संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।
इधर राज्य सरकार की सहमति के बाद आवासीय पट्टा जारी करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे शुरू किया गया है। 4 ग्रामों में सर्वे पूरा हो गया है और 7 ग्रामों में सर्वे की जारी है। प्राधिकरण द्वारा नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों का निराकरण संबंधी पत्र भी स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा गया है। इनमें सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज तथा वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किया जाना है। भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज विवरणों को ही प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। अतएव ऑडिट के निराकरण हेतु सिंचित भूमियों के संबंध में पटवारी अभिलेख, खसरा पांचसाला नकल, बिक्री हेतु पटवारी का 13 बिन्दु प्रतिवेदन तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को मुआवजा भुगतान हेतु प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि वृक्षों के संबंध में नाप-जोख तथा मूल्यांकन किए जाने हेतु वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी तकनीकी रूप से सक्षम एवं अधिकृत होते हैं। अतएव ऑडिट के निराकरण हेतु वृक्षों के मुआवजा भुगतान हेतु वन विभाग के वनपाल द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रमाण माना जाकर आपत्तियों का निराकण किया जाना है। ऋण पुस्तिका से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए ऋण-पुस्तिका की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।
किसान नेता आज आएंगे
छत्तीसगढ़ में किसानों के आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाने राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर, कामता रात्रे और भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ प्रभारी प्रवीण श्योकंद गुरूवार को लौटेंगे।
टिकैत हमारे मित्र, उन्हें कराएंगे अवगत-चौबे
इधर किसानों की मांग पर किसान नेता राकेश टिकैत के छत्तीसगढ़ आने की स्वीकृति के बाद मामले का हल निकालने का प्रयास तेज हो गया है। इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, किसान नेता श्री टिकैत हमारे मित्र हैं। किसानों के 6 बिंदुओं को हमने मान लिया है। यदि टिकैत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं, तो हम उन्हें भी इससे अवगत कराएंगे। किसानों की कुछ मांगे ऐसी है जिसमें कानूनी सलाह ली जा रही है।

HNS24 NEWS

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