रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों को को लेकर समीक्षा पूरी कर ली है। बुधवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं के विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बताया गया है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में कृषि और सिंचाई पर फोकस करेगी। वहीं राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं को जिला स्तर पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री निवास में बजट को लेकर कृषि एवं सिंचाई विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे के साथ समीक्षा में यह बात सामने आई है कि किसान न्याय योजना के तहत जारी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उपयोग के चलते गौपालकों से खरीदे जा रहे गोबर की खरीदी जारी रहेगा। साथ ही सिंचाई विभाग में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बस्तर के लिए बनी बोधघाट सिंचाई परियोजना का डीपीआर पूरा होने के बाद इसके शेष कार्य को जल्द पूरा करने बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। किसान न्याय योजना में सभी फसलों पर इनपुट सब्सिडी की घोषणा के बाद इस पर होने वाले व्यय को पूरा करने बजट प्रावधान किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की सुविधा बढा़ने जोर
स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों में चर्चा के दौरान कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पतालों को अपग्रेड किया गया, उसी प्रकार आगे भी सभी जिला अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान करने का मंजूरी मिलने की संभावना है। बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सभी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पदों पर भर्ती की ओर ध्यान दिलाया गया। वाणिज्यिक कर विभाग में इस बात पर चर्चा की गई कि जीएसटी का कितना बकाया और कितना मिलना चाहिए इस पर चर्चा की गई।
सड़क और पर्यटन के नए प्रस्ताव पर चर्चा
गृह एवं लोक निर्माण एव पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों की समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरक्त बजट दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनने वाली सड़कों के प्रगति की भी जानकारी ली गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राज्य में आदिवासी सर्किट और अन्य क्षेत्रों के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आगामी बजट में इसके लिए प्रावधान किए जाने की संभावना है। वहीं पुलिए विभाग में जवानों की सुविधाओं को लेकर भी नए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। राज्य में आने वाले समय में विभाग में रिक्त पदों को भर्ती के अलावा नक्सल क्षेत्र व्यवस्था सुधारने के प्रयासों पर जोर दिया गया।