रायपुर : राज्य सरकार द्वारा शराब पर लगाई गई तीन तरह की सेस की राशि राज्य में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ओर गोठानों को संचालित करने के लिए लगाई जा रही है। सेस से दो वित्तीय वर्ष में कुल 970 करोड़ से अधिक की राशि खजाने को मिली। कोरोना महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिए राशि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशेष आबकारी शुल्क और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष कोरोना शुल्क देशी और विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय पर लगाई गई थी।
विशेष आबकारी शुल्क मई 2020 से लगाई गई थी। अतिरिक्त आबकारी शुल्क मार्च 2020 से अधिरोपित की गई थी, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी प्रभावशील है। 15 मई 2020 से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया गया था। इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त कर दिया गया है। उक्त राशि को अधोसंरचना उन्नयन एवं गोठानों के विकास एवं रखरखाव के लिए अधिरोपित किया गया है। विशेष आबकारी शुल्क वर्ष 2020-21 में 266.70 और 2021-22 में 156.75 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसी प्रकार कोरोना विशेष शुल्क के रूप में वर्ष 2020-21 में 236.55 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 28.01 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसी प्रकार अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में वर्ष 2020-21 में 178.25 और वर्ष 2021-22 में 103 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। देशी और विदेशी मदिरा में अधिरोपित शुल्क से कुल 970.47 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार के खजाने में आया।
इन योजनाओं में किया गया खर्च
अतिरिक्त आबकारी शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण योजना स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन एवं महतारी दुलार योजना 2021 के लिए 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए 147.24 करोड़ और महतारी दुलार योजना में 2 करोड़ खर्च की गई है। 254.75 करोड़ की राशि शेष है। वहीं पंचायत विभाग को अतिरिक्त आबकारी शुल्क की राशि 282 करोड़ में से गोठानों के संचालन के लिए 64.17 करोड, गोधन न्याय योजना के लिए 50 करोड़, सक्रिय गोठानों के रखरखाव एवं संधारण के लिए 23.30 करोड खर्च किया गया है। स्वावलंबी गोठानों के रखरखाव एवं प्रोत्साहन के लिए 1.1 करोड़, पशुओं के चारे के लिए 24 करोड़ का खर्च किया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग को 9.48 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।