रायपुर : भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने तैयार की रणनीति और सड़क पर उतर कर करेगी हल्ला बोल।

भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा जनता का विश्वास ही लोकतंत्र का मूल होता है । परंतु इस कांग्रेसी सरकार के आधा से ज्यादा कार्यकाल बीतने के बाद भी उनके किये 36 में से आधे वादे तक भी ये पहुंच ही नहीं पाए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के बजट सत्र और मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 36 में से 14 वादे पूरे किए हैं। मतलब स्वयं सरकार के मुखिया भूपेश बघेल स्वीकार करते हैं कि मार्च 2021 के बजट सत्र के बाद वादे पूरे करने में उन्होंने कोई पहल नहीं की और कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे ना कर उनसे विश्वासघात किया है।

वर्तमान मे जनता से वादाखिलाफी करते हुए बिजली दर में बढ़ोतरी, संपत्ति कर में वादा अनुसार 50 प्रतिशत कि कटौती आज तक नहीं करना, कोरोना एवं डेंगू महामारी को रोकने मे असफलता, राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शराबबंदी व अवैध शराब विक्रय, शहरी आवास योजना कि किस्त जारी नहीं करना, शहरी पट्टा वितरण नहीं करना, गोबर खरीदी बंद, खाद की कमी आदि ज्वलनशील मुद्दों से जनता त्रस्त है।

इन्ही सब मुद्दों को लेकर भाजपा ने जनता को साथ लेकर क्रमबद्ध प्रदर्शन की योजना बनाई है। जिसकी शुरुआत 5 अगस्त को बिजली बिल वृद्धि के विरोध में बिजली कंपनी के घेराव के साथ प्रारंभ हो चुकी है।

बिजली बिल हाफ – घर के बजट से सीधे जुड़े विभिन्न वादों में इनका एक मुख्य वादा था कि सरकार बनते ही सबका बिजली बिल आधा कर देंगे। परंतु सरकार बनते ही यहां सिर्फ 400 यूनिट बिजली उपभोग में आधा छूट की घोषणा की। परंतु यह भी एक छलावा ही साबित हुआ। पूरा छत्तीसगढ़ आज अनाप-शनाप बिलिंग से परेशान है। जिसकी परिणति मुंगेली के दशरंगपुर गांव के एक निराश्रित ग्रामीण ने बिजली बिल से परेशान होकर सरकार से पाकिस्तान जाने की अनुमति मांगी है। वर्तमान में सरकार ने जनता को पिछले दरवाजे से लूटने के बजाय सीधे 8% बिजली बिल में वृद्धि कर दी। सरकार की अकर्मण्यता का भुगतान आम आदमी को बिजली दर में वृद्धि कर भुगतना पड़ा। परंतु आज भी प्रदेश के उद्योगपतियों को इस बिजली दर में बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। यह आम आदमी के हितैषी होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र है।

(केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28% DA देती है। राज्य में केवल बिजली कंपनी के कर्मचारी को 28% डीए की घोषणा हुई है। सरकार उन्हें DA भुगतान करने के लिए दर बढ़ा जनता से पैसे ले रही है)

कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को जनता के सामने लाने व बिजली दर वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर 5 अगस्त बिजली कंपनी घेराव के कार्यक्रम का विस्तार करते हुए 17 अगस्त को सभी 70 वार्ड में कंडील यात्रा निकाली जाएगी। अगले चरण में जिले में स्थित सभी JE कार्यालय का घेराव 06 सितंबर को किया जाएगा

संपत्ति कर में राहत – ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर समाप्त व शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50% कमी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का एक मुख्य वादा था । वादे के उलट कांग्रेस ने कचरा कलेक्शन यूजर चार्ज को संपत्ति कर में जोड़कर लेने का निर्णय लिया है इससे प्रत्येक घरों में संपत्ति कर में वृद्धि होगी खासकर इससे व्यापारी वर्ग ज्यादा प्रभावित होंगे ।
भाजपा शहर जिला संपत्ति कर में न्यूनतम 50% कमी करने की मांग को लेकर 26 अगस्त को निगम के सभी 10 जोन कार्यालय का मंडल स्तर पर घेराव करेगी

स्वास्थ समस्या (कोरोना व डेंगू महामारी को रोकने मे असफल) – कोरोनावायरस के समय छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। रायपुर मे डेढ़ लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और 3 हजार से ज्यादा मौतें हुई। परंतु इसके बाद भी स्वास्थ अमला सजग नहीं है। आज राजधानी रायपुर डेंगू के गंभीर चपेट में है। राजधानी के देवपुरी, बीएसयूपी कॉलोनी, अशोक नगर, राम नगर, छोटा रामनगर, गांधी नगर, आदर्श नगर, कालीबाड़ी बस्ती, पारस नगर, पुरानी बस्ती, सहित अनेक क्षेत्र में इस बीमारी ने महामारी का रूप ले रही है। राजधानी में 29 जून को रामनगर में रहने वाली 13 वर्ष की बच्ची और चूड़ामणि वार्ड की भावना पनिका मिलाकर 2 मौतें हो चुकी है। परंतु जांच किट कि कमी (प्रतिदिन 500 से अधिक जांच कि जरूरत है पर सरकार आधा ही कर रही है) जनता को सहयोग देने के बजाय प्रशासन इन मौतों को छुपाने में लगा है।

बिगड़ती कानून व्यवस्था – कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार में हमेशा एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। राजधानी के जयस्तंभ चौक में हत्या हो चुकी है, अपराधी हत्या कर बेखौफ उसका वीडियो बनाकर जारी करते हैं, दिनदहाड़े घर घुसकर लूट के कई घटनाएं हो चुकी हैं, विगत दिनों पीड़ित चाकू लगने के बाद गोल बाजार थाने में पहुंचता है फिर भी उसकी जान नहीं बच पाती है, अब तो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं की पुलिस पर ही हमले करने लगे हैं।
अपने जन घोषणापत्र में महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। प्रदेश में ढाई साल में 1 हजार से अधिक सामूहिक बलात्कार सहित 10 हजार से अधिक बलात्कार कि घटना हो चुकी है।
अकेले रायपुर में जनवरी 2020 से 04 जुलाई 2021 तक अनाचार और सामूहिक अनाचार के 713 मामले दर्ज किये गए। (जन घोषणा पत्र मे किये वादे के अनुरूप प्रत्येक थानों मे महिला सेल कि स्थापना नहीं हो पाई है।
आँकड़े जिले मे 1-12-2018 से 30-06-2021 तक हत्या के 150 मामले समूहिक हत्या के 11, आत्महत्या के 760 साइबर अपराध के 48 मामले दर्ज किये गए

प्रदेश कि राजधानी में अवैध शराब बिक्री के कारण अपराधी, नशेड़ी बेखौफ चाकूबाजी करके आतंक का राज कायम कर रहे है। साइबर अपराध राजधानी रायपुर के लिए एक नए कोड़ कि तरह पनपने लगा है। सरकार इस पर रोक लगाने में प्रभावी रूप से कारगर उपाय नहीं कर पा रही है।

भाजपा के सातों मोर्चा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जनता के हित के इन ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रदर्शन करेगी।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम- राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को भाजपा सभी वार्डों में ध्वजारोहण करेगी।

रक्षाबंधन पर्व- भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर भाजपा महिला मोर्चा की बहनें सभी वार्ड में दिव्यांग बुजुर्ग व आम जनों को राखी बांधकर रक्षा पर्व मनाएंगे।