रायपुर : जल जीवन मिशन के अति. मिशन संचालक ए. के. साहू ने बताया कि जल जीवन मिशन अपेक्स कमेटी के चेयरमैन, चीफ सेक्रेट्री, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्षता में आज बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयलिया गया कि राज्य के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के स्तर नीचे चला जाता है ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति के लिए 18 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति की गई है जिसके तहत लगभग 200000 घरों में घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा, जिसकी स्वीकृत लागत लगभग 7 सौ 58 करोड रुपए है। अधिकारी साहू ने यह भी बताया कि इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि मिशन को चलाने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 88 विशेषज्ञों की राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिलों पर 8 विशेषज्ञ की पूर्ति की जावेगी।
बीच बीच में केंद्र से केंद्रीय अधिकारी भी निरीक्षण करने के लिए प्रदेश पहुंचे हुए थे जल जीवन मिशन को लेकर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। इस योजना को प्रत्येक घरों पर पूर्ति की जाती है, पेयजल की पूर्ति की जाती है और राज्य में किस तरह से योजनाएं चल रही है कैसे मॉनिटरिंग चल रही है इसको लेकर विभाग के केंद्र सरकार की टीम निरीक्षण करते हैं।
